पोखरा माघ १३,
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने प्रक्रियानै सुरु नगरेको कारण देखाउँदै विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । विदेशको नागरिकता लिएपछि स्वत नेपाली नागरिकता निष्कृय हुने भएपनि लामिछानेले गत मंसीर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पुरानो नागरिकता पेस गरेर चुनाव लडेका र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ वाट भारी मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए । सर्वोच्वको यो फैसला संगै लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ ।
लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएसँगै आज फैसला सुनाइएको हो । अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोल्नुका साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको जिकिर सहित उनको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा आज रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरु आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै सुनुवाइ सकिएपछि फैसला सुनाईएको थियो । नेपाल सरकारका उप प्रधान तथा गृह मन्त्री रहेका लामिछाने नेपाली नागरिकनै नरहेको फैसला भएपछि उनि अव कुनै पनि पदमा वसिरहन योग्य मानिने छैनन् ।
