पोखरा चैत्र, २८
गण्डकी प्रदेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी विरुद्धमा सर्वोच्व अदलतमा परेको मुद्धामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दिएको रिटको प्ररम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधिष विनोद शर्माको एकल ईजलासले अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ भन्दै नियमित काम कार्यवाही वाहेका दिर्घकालिन असर गर्ने खालका कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ । साथै अदालतले बैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाई हुने जनाउदै वैशाख ७ गते भित्र अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री वनाउदाका सम्पूर्ण काजगपत्रको सक्कल प्रति पेस गर्न भनिएको छ । सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुन दिन पनि नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले पदवाट राजिनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लिराज भट्टले चैत्र २७ गते भित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ वमोजिम दुई वा दुई भन्दा वढि दलको समर्थनमा सरकार गठनको दावी पेस गर्न समय दिएका थिए । प्रदेश प्रमुखले दिएको समय अगावै चैत्र २५ मा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले नेकपा एमालेका २२ नेकपा माओवादी केन्द्रका (सभामुख सहित) ८ र १ जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार गठनको दावी पेस गरेका थिए । सोही दिन प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीले सोहि दिन ३ सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन गरेका थिए । अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरि सरकार गठनको दावी पेस गरेको र प्रदेश प्रमुखले सभामुखको गणनालार्ई समेत मान्यता दिएको भन्दै अधिकारी नेतृत्वको सरकारको वैधानिकता नभएकोले खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे सर्वोच्व पुगेका थिए ।