पोखरा पौष ८,
पोखरा महानगरपालिकाले पौष ४ गतेको मिति राखेर एउटा छात्रवृति सम्वन्धि सूचना प्रकाशित ग¥यो त्यो पनि पोखरा महानगरपालिकाका निर्वाचित जन प्रतिनिधि र कर्मचारी प्रति केन्द्रित गरेर । सूचनामा २०८१ पौष २ गतेको निर्णयको हवला दिदै पोखरा महानगरपालिका छात्रवृति वितरण कार्यविधि पहिलो संसोधन२०८१ को दफा ७ को उप दफा १ मा भएको व्यवस्था अनुसार महानगरका वहालवाला जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका सन्ततिका लागि चिकित्सा शास्त्रमा एमविविएस अध्ययनका लागि छात्रवृति प्रदान गर्ने सम्वन्धि व्यवस्था भएको हुँदा यस महानगरका हाल वहालवाला जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका सन्ततीले हाल एमविविएस अध्ययन गरिरहेको भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आवश्यक कागजात सहित शिक्षा महाशाखामा आवेदन पेस गर्न अनुरोध छ भनिएको छ ।
शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेम प्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा छात्रवृति लिन चाहानेले नागरिकताको प्रमाण पत्र , हाल एमविविएस अध्ययन गरिरहेको विश्वबिद्यालयको सिफारिस पत्र , नाताप्रणणित लगायतका काजगपत्रहरु माग गरिएको छ । महानगरपालिकका प्रमुख धनराज आचार्य विदेश भ्रमणमा रहेका वेला महानगरपालिकावाट उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि हिजो दिउसो देखिनै महानगरपालिकको नेतृत्व र वडा अध्यक्षहरुको सामाजिक सञ्जालवाट तिव्र विरोध र आलोचना हुन थाल्यो । नेता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि मात्रै लोकतन्त्र आएको हो ?, यस्तै लोकतन्त्रका लागि जनता लडेका थिए ? अव देखि कर राजश्व पनि जन प्रतिनिधि र कर्मचारीले तिरे भयो भन्दै सामाजिक सञ्जाल र चिया पशलहरुमा समेत महानगर नेतृत्वको आलोचना हुन थाल्यो । सोमवार विहान त सामाजिक सञ्जाल यस्तै विरोध र आलोचनाले भरिन थालेको थियो ।
नागरिक स्तरवाट तिव्र रुपमा विरोध आउन थालेपछि महानगरपालिकाले सोमवार अर्को सूचना निकालेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि पौष ४ गते प्रकाशित गरिएको छात्रवृति सम्वन्धि सूचना स्थगित गरिएको जनाएको छ । त्यसपछि भने विरोधका स्वरहरु मत्थर भएका छन् ।
