पोखरा, आषाढ ११,
पोखरा महानरपालिकाले आईतवार निती तथा कार्यक्रम र वजेट एकै साथ प्रस्तुत गरेको छ । निती तथा कार्यक्रम पेश हुनु पूर्व मन्तव्य ब्यक्त गर्दै कार्यपालिकामा झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्गले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु प्रति महानगरवासीहरुको गुनासो रहेको र ति गुनासाहरुलाई संवोधन गर्न नसकिएको , निती तथा कार्यक्रम पनि समयमै हेर्न नपाएको, महानगरपालिकाको अभिलेखिकरणको जिम्मा वडा वडालाई दिनुपर्ने,महानगरपालिकाले निर्णय गर्दै जाने र ति निर्णय फितलो हुदै जाने गरेको भन्दै असन्तुष्ठि पोखेका थिए । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कर्मचारीहरुला चेन अफ कमाण्डमा राख्न नसकेको भन्दै राजश्व संकलन हुन नसक्नुको कारण खोजी हुनुपर्ने वताएका थिए । चालु वर्षको वजेटका वेला गत साल वजेटका विषयमा आक्रामक देखिएको एमाले यस वर्ष नरम रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । मन्तव्यका क्रममा एमाले संसदीय दलका नेता राधिका कुमारी योगी शाहीले महानगरपालिकाको समूचित र समानूपतिक विकासमा जोड दिएकी थिईन् । ग्रामीण भाग भएका र पछि महानरपालिका वनेका वडाहरुको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनले वताएकी थिईन् । महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा नेपाली काँग्रेसवाट निर्वाचित वडा नं २५ का अध्यक्ष मोति तिमिल्सिाले भने सन्तुलित ढंगले मन्तव्य ब्यक्त गर्दै महानगरपालिकाले १ वर्षको अवधिमा गरेका कामहरुको वारेमा विवेचना गरेका थिए ।
निती तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा प्रमुख धनराज आचार्यले निर्वाचनको वेला दलीय हिसावमा चुनाव लडेर दलको हिसावमा जितेर आएपनि स्थानिय तहमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नहुने भन्दै पोखराको विकासको वारेमा सवै मिलेर जानुको विकल्प नभएको वताए । फेवातालको सिमसार अतिक्रमण हुँदा पोखरा महानगरपालिकका सवै सभासदहरु त्यसको प्रतिकारमा उत्रन नसकेकोमा असन्तुष्ठि ब्यक्त गर्दै प्रमुख आचार्यले भने फेवातलको सिमसार अतिक्रमण हुँदा कति जना सभासदले प्रतिकार ग¥यौ ? भन्ने प्रश्न गरे । आफुमाथि आईपरेपछि मात्रै कुरा गर्ने अरुवेला पन्छिने वानी हामीमा छ भन्दै आचार्यले महानगरपालिका माथि अफ्ठ्यारो पर्दा सवै कार्यपालिका सदस्यहरु तथा सभासदहरु एकजुट हुनुपर्ने वताए । अव सर्वोच्वको आदेश अनुसार फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम भएको छ । अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि मापदण्ड मिचेर वनेका संरचना भत्काउन थालिने भन्दै यसमा खुट्टा कमाउनेपर्ने कारण नभएको वताए । ५०० वढि संरचना भत्काउनु छ ४० अर्व भन्दा वढिको मुआव्जाको कुरा छ भन्दै आचार्यले मापदण्ड मिचेर वनाईएका संरचना हटाउन कुनै कसर वाँकी नराखिने वताए ।
