पोखरा मंसीर २७,
मंगलवार पोखरा महानगरपालिकका विभिन्न ठाँउवाट प्रहरीले नदिजन्य पदार्थ अर्थात ढुङ्गा, गिटी ,वालुवा वोकेका ५६ सवारी साधनलाइ नियन्णत्रणमा लिएर पोखरा महानगर पालिकको कार्यालय अगाडि खडा ग¥यो । विना विल विजक विना नदिजन्य पदार्थ विक्रिी भईरहेको भन्ने सूचना पोखरा महानगरपालिकामा आएपछि पोखरा महानगरपालिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई नदिजन्य पदार्थ वोकेका सवारी साधनलायृ नियन्त्रणमा लिन अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुरोधका आधारमा प्रहरीले चेकजाँचको क्रममा विल तथा चलानी पुर्जा नभएका ५६ सवारी साधने नियन्त्रणमा लिई महानगरपालिका पठाएको थियो । बगरबाट २०, बैदामबाट ५, सिसुवाबाट २३ र रामबजार बाट ८ वटा नदीजन्य सामग्री सहितका ट्रक, टिप्पर र ट्याक्टरहरू नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
गैर कानुनी रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ओसारपसार भएको, कुनै पनि बिलबिजक जारी नभएको, कतिपय फर्जी बिलबिजक जारी भएको लगायत आशङ्कामा ती सवारीलाई विशेष अपरेसन चलाएर नियन्त्रणमा लिइएको कास्की प्रहरीका प्रमुख मोहन कुमार थापाले वताए ।
महानगरपालिकाले आवश्यक कागजात विना ओसारपसारमा संलग्न सवारीलाई जरिवाना गरेको छ भने, बाँकीलाई उनीहरूको बिलबिजकको प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखरामा पठाएको छ । वैधानिक बिलबिजक भएका सवारीलाई त्यसको प्रमाणीकरण पश्चात् छोड्न र गैर कानुनी भए थप कारबाहीका लागि पुनः महानगरपालिका पठाउन अनुरोध गरिएको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले जानकारी दिएका छन् ।
यसैबिच मङ्गलवारनै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू समेतको उपस्थितिमा भएको छलफल पश्चात् एक सूचना जारी गरिएको छ । आगामी दिनमा नदीजन्य पदार्थहरूको ओसारपसार तथा विक्री वितरण गर्दा मिति, समय, ढुवानी हुने सवारी नं. र विल नं. खुलेको चलानी पुर्जा साथैमा बोक्न सूचनामा उल्लेख छ ।
यस्तै, प्यान÷भ्याट नं. स्पष्ट भएको विल, पोखरा महानगरसँग आय ठेक्का सम्झौता भएका घाटहरूको सम्बन्धमा क्रसर उद्योगसम्म नदीजन्य सामाग्रीहरू ढुवानी गर्दा महानगरपालिकाबाट जारी भएको कार्यादेश र चलानी पुर्जा अनिवार्य साथैमा लिन र क्रसरहरूले विक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा विल विजक जारी गरी ढुवानी गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
नदीजन्य सामाग्री वार्षिक रु.५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने क्रसरहरूले प्यान तथा सो भन्दा माथिको कारोबार गर्नेहरूको हकमा अनिवार्य भ्याट विल आवश्यक पर्ने भएकाले सोही अनुसार गर्न गराउन महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ ।