प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार गठन भएको ३ हप्ता पछि मन्त्री मण्डल विस्तार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले दुई मन्त्रालय आफैसंग राखेका कारण मन्त्रीमण्डललायृ अझै पूर्णता भने दिन सकेका छनैनन् । । नेकपा एमालेको अग्रसरतामा गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको ७ दलीय गठवन्धनको सरकारमा मन्त्रीमण्डल विस्तार संगै विवाद र असन्तुष्ठी सुरु भएको छ । सरकारलाई सुरु देखिनै समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टि मन्त्री मण्डल विस्तारमा असन्तुष्ठी जनाउदै सरकारमा सामेल भएन भने सुरुमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टि आफुहरुलाई सहमति आनुसारको मन्त्रालय नदिईएको भन्दै सपथ ग्रहण कार्यक्रमनै वहिष्कार गरेर असहमति जनाएको छ । जनमत पार्टिलार्य उद्योग मन्त्रालय दिने सहमति गरेको भएपनि हाल खानेपानी मन्त्रालयमा थन्क्याउन लागिएपछि उक्त पार्टिका अध्यक्ष सिके राउतले चरम असन्तुष्ठी व्यक्त गरेका छन् ।
१४ सिट भएको राप्रपालाई महत्वका साथ उप प्रधान सहित महत्वपूण ४ मन्त्रालय दिदा जनता समाजवादी पार्टिलार्ई पावर सेयरिङ्मा उपेक्षा गर्दै २ वटा मन्त्रालय दिने भएपछि जसपाले असन्तुष्ठी देखाउदै सरकारमा समोल नहुने निर्णय गरेको वताईएको छ । जसपाले उप राष्ट्रपतिमा दावी गरेको भएपनि उसलाई उप राष्ट्रपति पनि नदिईने भएपछि जसपा असन्तुष्ट वनेको हो । जसपा र जनमत दुवै पार्टिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने सम्मको धम्की दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीको दवावमा परेर राप्रपालाई उप प्रधान सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिईएको उच्च श्रोतले दावी गरेको छ । सरकारलाई आवश्यकता भन्दा धेरै वढि बहुमत पुगेको कारण सना पार्टिहरुलाई उपेक्षा गरिएको ती पार्टिहरुको आरोप छ ।