पोखरा चैत्र ८,
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न आयोगले सरोकारवालहरुसंग सुझाव मागेको छ । नेपालको संविधानले राजनीतिक दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न र त्यसको प्रचार प्रसार गर्न दलले आप्mनो क्रियाकलापहरु निर्वाध रुपमा संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनका प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, दलको संगठनात्मक संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म रहने, दलको विभिन्न तहको सबै समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको साथै कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य रहने लगायतका व्यवस्था गरिएका छन् । तर राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र संचालनमा मौजुदा कानूनमा रहेका कमिकमजोरी र अपर्याप्तताका कारण दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र, दलको सदस्यता, दलको कोष र राजनीतिक वित्त व्यवस्था, दलको विधान कार्यान्वयन, विवाद निरुपण, निर्णयको अभिलेखीकरण, स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग र पारदर्शीता, सम्पत्ती विवरण सम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन घोषणापत्र र कार्यान्वयन, दलत्याग तथा नयाँ दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, लेखा र लेखा परीक्षण, एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रावधान, दलको आचार संहिता, राज्य कोषबाट दलहरुलाई अनुदान दिने ९क्तबतभ ँगलमष्लन० लगायतका विषयमा थप छलफल गरी ठोस र उपयुक्त निश्कर्षमा पुग्न राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरुबाट चासो प्रकट हुँदै आएको हुनाले समयानुकुल संसोधन गर्नका लागि आयोगले सरोकारवाल सवैसंग सुझाव मागेको जनाएको छ ।
संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै दलहरुको दर्ता व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन हालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न ऐन संशोधन निर्देशन समिति र आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरी आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरेको जनाएको छ । राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमन सबैको साझा सरोकारको विषय भएको भन्दै आयोगले मौजुदा कानूनमा संशोधन गर्नुुपर्ने विषयहरुमा आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम संचार जगत, सम्वद्ध निकाय तथा सरोकारवालाहरु सबैसंग उक्त ऐनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । सुझाव ष्लाय२भभिअतष्यल।नयख।लउ वा पत्र मार्पmत दिन सकिने आयोगका निर्वाचन आयोगका उप सचिव एवं सह प्रबक्ता रामदत्त पाण्डेयद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।