पोखरा, असोज ५,
नेपाल शिक्षक महासंघले असोज ३ गते देखि जारी राखेको आन्दोलन स्थगित गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकार विच भएको वार्तामा महासंघले राखेका माग पुरा गर्न सरकार तयार भएपछि शिक्षकहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम रोकेर विद्यार्थीहरुको पठनपाठनलाई नियमित गर्ने संझौता भएको छ । शुक्रवार सिंहदरवारमा सरकार र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरु विच वार्ता भएको थियो । वार्तामा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालन सम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको वताईएको छ
सरकारले संसदमा पेस गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका कतिपय प्रावधान हटाउन दवाव दिदै १८ वुँदे संसोधन प्रस्ताव सहित शिक्षहरु आन्दोलित थिए । प्रमुख दल सम्वद्ध शिक्षकहरुले मुलुकभरीका विद्यालयहरुको पठनपाठन ठप्प पारी काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकार शिक्षकहरुसंग झुकेको छ । केही दिन अगाडि सरकारले आफैले ल्याएको विधेयक निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनमा जाने धम्की दिएपछि निजी विद्यालयहरुलाई गुठिमा जानुपर्ने वाद्यकारी व्यवस्थालार्ई हटाएर गुठिमा गएपनि हुने नगएपनि हुने स्वेच्छिक वनाउदै संसोधन गरेर दर्ता गरेको थियो । हाल पनि सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन पूर्ण रुपमा स्थानिय तहलाई दिनेगरि विधेयक ल्याएको थियो तर यसमा शिक्षकहरुले चर्को विरोध गरेपछि सरकार यसवाट पछाडि हट्दै शिक्षहरुसंग सहमति गरेको छ ।
सहमतीमा शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने । सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने । विद्यालय शान्तीक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्ष प्रदान गर्ने । लगायतका वुँदामा सहमती भएको छ । पेस भएको विधेयकमा सथानिय तह भित्रको सरुवा गर्ने अधिकार स्थानिय तहलाई दिईएको थियो ।