पोखरा वैशाख २०,
नवराज सुवेदी
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को निती तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संसदको दुव्ौ सदनलाई संवोधन गर्दै निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । निती तथा कार्यक्रममा संविधान संसोधनको विषय देखि विद्यार्थीहरुलाई पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम र गम्भिर खालका रोगहरुको निशुल्क उपचार सम्मका कुराहरु उललेख गरिएका छन् । १४ वर्ष मुनिका वालवालिकका लागि क्यान्सर रोगको निशुल्क उपचार गर्ने, गम्भिर रोगको उपचार विमा खर्चवाट गराईने र त्यसका लागि विमाको रकम वढाईने उल्लेख छ । त्यसै गरि निती तथा कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुलाई हप्तामा २० घण्टा सम्मको रोगजारी उपलव्ध गराउने र पढ्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाईने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, भूमि सम्वन्धि विधेयक र निजामती कर्मचारी सम्वन्धि विधेयक वर्षे अधिवेसनवाट पारित गरिने निती तथा कार्यत्रममा उल्लेख गरिएको छ । आगामी दशकलार्ई आन्तरिक रोजगारी दशकको रुपमा मनाईने, फजुल खर्च गरेर अनावश्यक संरचना निर्माण नगरिने, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा पुर्नसंरचना गरिने लगायतका विषयहरु निती तथा कार्यक्रममा समावेस गरिएका छन् ।
संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपति पौडेलले निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरि सकेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुले निती तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक भनेका छन् भने विपक्षीहरुले निती तथा कार्यक्रममा उत्साह नभएको, पुरानै कुराहरुलाई निरन्तरता दिईएको, सरकारले गर्ने नियमित कुराहरुलाई पनि निती तथा कार्यक्रममा उललेख गरिएको भन्दै निती तथा कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी भएको वताएका छन् । कतिपय सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पनि निती तथा कार्यक्रमले नागरिकहरुमा उत्साह भर्न नसक्ने भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने भनिएको छ तर कसरी चलायमान गराउने भन्ने विषय ठोस रुपमा नआएको, आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रुपमा मनाउने भनिएको छ तर कसरी मनाउन,े रोजगारी कहाँवाट श्रीजना गर्ने भन्ने जस्ता ठोस कुराहरु आएको देखिदैन । विद्यार्थीहरुलाई हप्तामा २० घण्टा सम्मको रोजगारी उपलव्ध गराउने र पढ्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभावमकारी वनाउने भनिएको छ त्यो सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनमा आउनेमा भने आशंका देखिएको छ ।
मुलुकमा प्रयाप्त रोजगारीका अवसरहरु श्रीजना गर्न उद्योग धन्दाहरुको तिव्र रुपमा विकास र विस्तार हुनु पर्दछ । हाल मुलुमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले उपलव्ध गराउन सकेको छैन । वैकमा तरलता थुप्रिएको थुप्रियै छ तर उद्योगी व्यवसायीहरुले ऋण लिन हिच्किचाईरहेका छन् । उद्योग सञ्चालन गर्दा आईपर्ने अनेकौ समस्या, आयातित कच्चा पदार्थमा चर्को कर, ट्रेड युनियनहरुको चर्को दवाव, अस्थिर खालका सरकारी निती नियमहरु , राजनितीक दल र नितका भातृसंस्थाहरुको वढ्दो चन्दा आतङ्क लगायतका धेरै खालका झण्झण्टहरुले गर्दा नेपालमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न डराउने गरेका छन् भने विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि धमाधम आफ्नो भएको लगानीलाई सिफ्ट गर्न खोजिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने निती तथा कार्यक्रम लगानीलाई आकर्षित गर्ने खालको लगानी मैत्री हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन । कर्मचारहिरुको, शिक्षहरुको , चिकित्सकहरुको सवो सुविधा वढाउने गरि विधेयहरु धमाधम पारित गर्ने तर आम्दानी कहाँवाट गर्ने भन्ने विषय निती तथा कार्यक्रममा देखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राष्ट्रसेवकहरुको तलव लगायतका सेवा सुविधाहरुलाई कटौती गरि निर्मम हुनुपर्ने वेलामा आफ्नो भोटवैक भत्कने भयका साथ उनिहरुलाई खुसी वनाउन मुलुकलाई व्ययभार थोपर्ने गरि ल्याईएको निती तथा कार्यक्रमका पुरै विषयहरु कार्यान्वयनमा आउनेमा भने आशंका देखिन्छ ।
सरकारले यो निती तथा कार्यक्रमकै आधारमा आव २०८२÷०८३को वजेट वनाउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको आन्तरिक आम्दानी घटेको छ । निरियातको तुलनामा आयात धेरै प्रतिशतले वढेको छ । मुलुक भर निर्भरतामा चलेको छ । आफ्नो देशमा उत्पादन हुन सक्ने तरकारी फलफुल लगायतका कृषि उपजहरु पनि छिमेकी देश भारतवाठ ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा तिन तहका सरकारहरु कसरी विदेशवाट हुने आयातलाई रोक्न सकिन्छ भनेर योजना वनाउने भन्दा पनि भाषण र दलीय स्वार्थमा लागेको देखिन्छ । संघ सरकारले अनुदान दिएको भरमा प्रदेश र स्थानिय तहहरु सञ्चालन गर्नुपरिरहेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको आर्थिक विकास, जनताको रोजगारी र दैनिक जिवनयापनमा सहजता हुने खालको वैज्ञानिक खालको निती तथा कार्यक्रम मुलुकलाई चाहिएको हो तर सरकारले प्रत्येक वर्ष ल्याउने निती तथा कार्यक्रमहरु विगतका वर्षहरुका भन्दा केही कुराह मात्रै थपेर ल्याउने परंपरानै वनिसेको छ । यसले जनतामा आशा भन्दा निरासा थप्ने देखिन्छ ।