पोखरा ,आषाढ १,
गण्डकी प्रदेश सरकारले आ. व. २०८०÷०८१का लागि ३३ अर्व ४२ करोड ७२ लाखको वजेट ल्याएको छ । आषाढ १ गते आज गण्डकी प्रदेश सभाको वैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाश आलेले सो आकारको वजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु वर्ष सरकारले ३५ अर्व ९० करोड, ९० लाख वरावरको वजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षको वजेट गत वर्षको भन्दा २ अर्व ४८ करोड १८ लाख कम हो । कूल वजेटमा चालु तर्फ १२ अर्व ७३ करोड, ६७ लाख ३८ हजार छुट्टाईएको छ । यो कूल वजेटको ३८ .१ प्रतिशत हो । त्यसै गरि पूजीगत तर्फ २० अर्व १९ करोड ४ लाख ६२ हजार अर्थात ६०.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तिय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात १.५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । आगामी आ. व.को वजेटमा १७ करोड ५० लाख संचित कोष माथि व्ययभार थपिने आर्थिक मामिला मन्त्री आलेले वताए । प्रस्तुत वजेटलाई परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने वित्तिय समानिकरण अनुदानवाट ७ अर्व ६२ करोड, ५५ लाख, राजश्व वाँडफाँडवाट ९ अर्व ५ करोड ३२ लाख, रोयल्टी वाँडफाँडवाट ४० करोड ८ लाख १६ हजार, सशर्त अनुदानवाट ४ अर्व ९४ करोड,१५ लाख, समपुरक अनुदानवाट ७० करोड, चालु वर्षको खर्चवाट ३ अर्व वचत हुने र प्रदेशको राजश्व परिचालनवाट ५ अर्व १६ करोड ९१ लाख ८४ हजार प्राप्त हुने अनुमान मन्त्री आलेले वजेट वक्तव्यमा गरेका छन् । वाँकी नपुग रकम १ अर्व ७० करोड आन्तरिक ऋणवाट पूर्ति गरिने जनाईएको छ ।
वजेट तथा कार्यक्रम मार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, पर्यटन प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारीको श्रीजना,स्वास्थ्य सेवाको सुद्रिडिकरण मार्फत स्वस्थ्य जिवनको सुनिस्चितता, दिगो र गुणस्तरिय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र सामाजिक विकास मार्फत सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्ने, शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन, गुणस्तरिय सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुच पु¥याउने र भ्रष्टाचार उन्मुलन गरि सुशासन कायम गर्ने लक्ष लिईएको छ ।
वजेटमा स्थानिय तहलाई बित्तिय समानिकरण अनुदान तर्फ १ अर्व १६ करोड विनियनोजन गरिएको छ । समपुरक तर्फ ४९ करोड ४० लाख, शसर्त अनुदान तर्फ २३ करोड ६५ लाख, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका आयोजनाहरुलाई स्थानिय तह मार्फत कार्यान्वयन गराउन विषेश अनुदान भनेर १९ करोड २० लाख र स्थानिय तह संगको साझेदारीमा प्रशासनीय भवन निर्माणका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ । सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरि प्रति संसद २करोडका दरले ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । वजेटले सवै मन्त्रालय अन्तर्गका विभिन्न अयोजनाहरुलाई संवोधन गरेको छ । कृषकहरुका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान तर्फ ७ करोड ३० लाख, आलु खेती र चैते धान खेती प्रवर्धनका लागि ८ करोड ३० लाख, पशुहरुमा लाग्ने लम्पी स्कीन रोग लगायत महामारी जन्य रोग नियन्त्रणका लागि १६ करोड ३५ लाख, नमूना घरवास, कोशेली घर निर्माण तर्फ ४ करोड ६० लाख, निशुल्क डाईलाईसिस सेवाका लागि ६ करोड ८८ लाख, सुत्केरी सहयोग तथा उपचारमा १ करोड, द्धन्द पिडित, वेपत्ता, सहिद परिवार, उत्पिडित समूदाय लगायतलाई स्वास्थ्य विमा गर्न २ करोड, पेठेघरको क्यान्सर उपचारका लागि ५ करोड, र पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्व १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो वजेटवाट ३०० किमी पक्की सडक, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने मन्त्री आलेले वताए । त्यसै गरि प्रदेश विपत कोषमा न्यूनतम १० करोड मौज्जात रहने, प्रदेशका बिभिन्न स्थानिय तहहरुमा खेल मैदान निर्माण गर्न ७ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।