पोखरा आषाढ २१,
पोखरा महानगरपालिकाले सवै अस्पतालहरुमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शैया निशुल्क गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको आ.व. २०८०÷०८१ को निती तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । संघिय तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा निजी स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पशलहरुको प्रभावकारी तरिकाले नियमन गर्ने समेत जनाईएको छ । महनगरपालिकाका सवै वडाहरुवाट निशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरिय आधाररभूत सवास्थ्य सेवाको व्यवस्था मिलाउने, नेपाल सरकारले निशुल्क वितरणका लागि तोकेका औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गरिने निती तथा कार्यक्रममा उललेख गरिएको छ । सामूदायीक स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत अशक्त दिर्घरोगी र सुत्केरी महिलाहरुलाई घरमै गई स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलार्ईने, नसर्ने रोगहरुको वढ्दो समस्यालार्ई समाधान गर्न ४० वर्ष माथिका सवै नागरिकलाई नसर्ने रोग सम्वन्धि स्क्रिनिङ, परामर्श , उपचार सेवा निशुल्क उपलव्ध गराईने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरि निती तथा कार्यक्रममा महिलाहरुमा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा स्तन क्यान्सर रोगथामका लागि नियमित रुपमा निशुल्क स्क्रिीनिङ तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरुको सहकार्यमा सवै वडाहरुमा स्वास्थ्य शिवीरहरु सञ्चालन गर्ने,महानगर अन्तरर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य परिक्षणका लागि प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गर्ने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरि निती तथा कार्यक्रममा शिसुवा अस्पतालमा विषेशज्ञ सेवा थप गर्ने, गैर नाफामुलक संघ संस्थाको सहकार्यमा डाईलाईसिस सेवा सञ्चालन गर्ने, र शिसुवा अस्पताललाई आधुनिकीकरण सहित मेट्रो अस्पतालको रपमा विकास गर्ने जनाईएको छ । आुयर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा पद्धतीलाई स्वास्थ्य सेवाको मुलधारमा एकिकरण गरिने, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखी मनोसामाजिक परामर्श उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सक सहित मनोपारमर्शदातको व्यवस्था गर्ने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । महानगरपालिकाले आगामी वर्षको निती तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा तर्फ उल्लेख गरेका विषयहरुलाई सहिरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नागरिकहरुले प्रभावकारी तरिकाले स्वस्थ उपचारको सुविधा पाउने र स्वास्थ्य उपचारको लागि पैसा खर्च गरेर महङ्गा अस्पतालहरुमा धाउनुपर्ने अवस्थाको न्यूनीकरण हुने देखिन्छ ।