पोखरा कार्तिक ६,
पोखरा महानगरपालिका वडा नं ७ स्थित गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको जग्गामा नेपाल प्रहरी गण्डकी प्रदेश कार्यालयले निर्माण गर्न लागेको पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्य तत्कालका लागि अगाडि नवढाउन उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष रामवहादुर पौडेल समेतले उक्त स्थानमा निर्माण गर्न लागेको पेट्रोल पम्प निर्माणको काम रोक्न उत्प्रेषण र परमादेशको माग गरेको मुद्धामा मंगलवार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधिष डा. रणवहादुर वाग्चन्द र न्यायाधिष मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त ईजलासले सो ठाँउमा निर्माण हुँदै गरेको पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितीमा राखी तत्काल अगाडि नवढाउन, विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं ७ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै रहेको नेपाल प्रहरीको नाममा रहेको कि. नं. ७ र ८ को जग्गा अत्यन्तै संवेदनसिल र जोखिमपूर्ण स्थान भएको कारण सो ठाँउमा पेट्रोल पम्प वनाएको अवस्थामा कुनै दुर्घट्ना घट्न गएमा ठूलो धनजनको क्षती राष्ट्रले वेहोर्नुपर्ने जोखिम रहेको भन्दै पौडेल लगायतले उच्च अदालत पोखरामा मुद्धा दायर गरेका थिए । आज मंगलवार उच्च अदालत पोखरामा भएको उक्त मुद्धाको वहसमा निवेदकको तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली , अधिवक्ता भगवती पाहारी र अधिवक्ता केशव पराजुलीले वहस गरेका थिए । विपक्षीको तर्फवाट विपक्षी समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको तर्फवाट उच्च सरकारी वकिल कार्यलयका उप न्यायाधिबक्ता रामप्रसाद अधिकारी, पोखरा महानगरपालिकाको तर्फवाट अधिबक्ता सुकदेव गौतम, नेपाल राष्ट्रवैकको तर्फवाट अधिबक्ता निरज दाहाल, र नेपाल आयल निगमको तर्फवाट अधिबक्ता डिल्ली प्रसाद अधिकारीले वहस गरेका थिए ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं ७ मा रहेको उक्त जग्गा पोखरा शहरको घना वस्ती भएको ठाँउको विच भागमा पर्दछ । सो जग्गाको पश्चिमपट्टी दैनिक रुपमा अत्यन्तै भिडभाड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की पर्दछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका धेरै सरकारी कार्यालयहरु जहाँ हजारौ सेवाग्राहीहरु आफ्ना काम लिएर आउछन् त्यस्तो ठाउमा अत्यन्तै प्रज्वलनशिल पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्ने उदेश्यले नेपाल प्रहरीले निर्माण गर्न लागेको पेट्रोल पम्पको जनस्तरवाट पनि विरोध भएको थियो ।
