पोखरा जेष्ठ १६,
सर्वाेच्व अदालतले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नका लागि २०८० आषाढ ४ गते नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषण युक्त परमादेश जारी गरेको भएपनि लामो समय सम्म फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको दिशामा काम नभएको भन्दै आलोचना भईरहेका वेला फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि वढेको फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वेाच्व अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति ले जनाएको छ । आज पोखरामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरि उक्त समितिका संयोजक समेत रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने काम त्यति सहज र सजिलो नभएकाले भित्री रुपमा गृहकार्यको काम भईरहेको र अव भौतिक रुपमा पोल गाड्ने सम्मको प्रगति भएकाले पत्रकार भेटघाट गरेर जानकारी गराईएको वताए । मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि तिनवटै सरकारको समन्वयमा काम भईरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले वताए । अव चरणवद्ध रुपमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको काम अगाडि वढ्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोली ११. १५ वजे पोखराको लेकसाईड स्थित वाराहीचोकवाट पोल गाड्न सुरु गरिने , पहिलो पोल आफुले गाड्ने, दोस्रो पोल पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले गाड्ने र तेस्रो पोल संघ सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेका कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले गाड्ने वताए । सो क्रममा १ हजार १ सय ५५ वटा पोल गाडिने मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए । पोल गाडिसकेपछि ६५ मिटर भित्र पर्ने जमिनको निर्कौल हुने र मुआव्जा दिनु पर्ने र नपर्ने जग्गाधनीहरुको विवरण छुट्याएपछि मुआव्जा कति दिनुपर्ने हो मुआव्जाको लागि संघ सरकारसंग समन्वय गरिने मुख्यमन्त्रीले वताए । पोखराको भविश्य संग जोडिएको फेवातालको अस्तित्व रक्षाका लाग र सर्वोच्व अदालतले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न दिएको आदेश अनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आफुहरु लागि परेको मुख्यमन्त्रीले वताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले २०८० साल आषाढ ४ गतेको सर्वोच्व अदालतको परमादेश पछि फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनमा सघाउ पुगोस् भन्ने उदेश्यले पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघ सरकारको समन्वयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेको संयोजकत्वमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख , प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, विजयपुर व्यारेकका पृतनापति, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ताल संरक्षण प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख,सशस्त्र प्रहरी मुक्तिनाथ वाहिनीका वाहिनीपति ,राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय गण्डकी सदस्य र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरि फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वेाच्व अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गठन गरिएको र सो समिति मातहत रहने गरि २०८० माघ ११ गते वसेको समितिको पहिलो वैठकले फेवातालको सिमाङकन गरि प्रतिवेदन पेस गर्न प्रविधिक उप समिति सहित विभिन्न उप समिति गठन गरिएको वताए । उप समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर क्षेत्रफल एकिन गरिएको र यसरी एकिन गर्दा फेवातालको ताल घर १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आएको र सर्वोच्व अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको कुल क्षेत्रफल १४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम हुन आएको आचार्यले जानकारी दए । ३ वटै तहका सरकारहरुले यो विषयमा मिलेर काम गरिरहेको र अव समिति फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको दिशामा आगाडि वढेको भन्दै प्रमुख आचार्यले यो अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, लगायत सवैमा अनुरोध गरेका छन् ।