पोखरा जेष्ठ १७,
फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि वढेको छ । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्नका लागि आज फेवातालको ६५ मिटर भित्र पर्ने तालघरमा पोल गाड्न सुरु गरिएको छ । तिनै तहका सरकारको संयुक्त पहलमा पोल गाड्न सुरु गरिएको हो । कास्कीका प्रमुख राजनितीक दलका प्रतिनिधि, मानवअधिकार कर्मी नागरिक समाज, पत्रकार सुरक्षा निकाय लगायतको उपस्थितीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वेाच्व अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक सुरेन्द्र राज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले पोल गाड्ने कामको सुरुवात गरे । पोल गाड्न मुख्यमन्त्री पाण्डे पोखराका मेयर आचार्य र कास्कीका सिडियो पाण्डे लगायतको टोली जाँदा स्थानियहरुले नारावाजी गर्दै विरोध गरेका थिए । उनिहरुले आफुहरुलाई जानकारी नगराईकन पोल गाड्ने काम गरिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । तालघरमा १०५५ वटा पिलर गाडिने जनाईएको छ । आज १० वटा मात्रै पोल गाडिएको र अरु पोल क्रमश गाड्दै जाने पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ । सर्वाेच्व अदालतले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नका लागि २०८० आषाढ ४ गते नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषण युक्त परमादेश जारी गरेको थियो । सो मितिमा अदालतले आदेश गरेको भएपनि फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको दिशामा काम नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको वेला आज फोवातालको तालघरमा पोल गाड्न सुरु गरिएकपछि फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेमा आशा पलाएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको काम अव नरोकिने वताएका छन् । चरणवद्ध रुपमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको काम अगाडि वढ्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोल गाडिसकेपछि ६५ मिटर भित्र पर्ने जमिनको निर्कौल हुने र मुआव्जा दिनु पर्ने र नपर्ने जग्गाधनीहरुको विवरण छुट्याएपछि मुआब्जा कति दिनुपर्ने हो मुआव्जाको लागि संघ सरकारसंग समन्वय गरिने वताए । सर्वोच्व अदालतले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न दिएको आदेश अनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आफुहरु लागि परेको र यो अव नरोकिने मुख्यमनत्री पाण्डेले वताए । फेवाताल पोखराको भविश्यसंग मात्रै हैन नेपालकै पर्यटकीय राजधानी पोखरा भएको कारण यसको अस्तित्व सिङगो मुलुकसंग जोडिएकाले पनि अव कुनै पनि कुराले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको काम नरोकिने मुख्यमन्त्रीले वताए ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले २०८० साल आषाढ ४ गतेको सर्वोच्व अदालतको परमादेश अनुसार फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने हो भने तिनै तहका सरकारलाई मानहानीको अर्को मुद्धा लाग्ने भन्दै अव तिनै तहका सरकारहरुको समन्वयत्मक प्रयासमा फेवातालको मापदण्ड छिट्टै कार्यान्वयन हुने वताए । फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि कास्की स्थित राजनितीक दल, नागरिक समाज, पर्यटन व्यवसायी लगायत सवै क्षेत्रको सहयोग रहेको र अन्य सरोकालवालहरुले पनि सहयोग गर्न प्रमुख आचार्यले अनुरोध गरे ।
यस अघि २०८० साल आषाढ ४ गतेको सर्वोच्व अदालतको परमादेश पछि फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनमा सघाउ पुगोस् भन्ने उदेश्यले पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघ सरकारको समन्वयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेको संयोजकत्वमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख , प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, विजयपुर व्यारेकका पृतनापति, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ताल संरक्षण प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख,सशस्त्र प्रहरी मुक्तिनाथ वाहिनीका वाहिनीपति ,राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय गण्डकी सदस्य र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरि फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वेाच्व अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गठन गरिएको थियो । सो समितिले सो समिति मातहत रहने गरि २०८० माघ ११ गते फेवातालको सिमाङकन गरि प्रतिवेदन पेस गर्न प्रविधिक उप समिति सहित विभिन्न उप समिति गठन गरेको थियो ।
उप समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर क्षेत्रफल एकिन गरिएको र यसरी एकिन गर्दा फेवातालको ताल घर १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आएको र सर्वोच्व अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको कुल क्षेत्रफल १४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम हुन आएको आचार्यले वताए ।
निक्के लामो समय देखि फेवातालको मापदण्ड छुट्याउने काम भएको छैन । विभिन्न समयमा वनेका फेवाताल संरक्षण समिति, फेवाताल अध्ययन कार्यदल लगायतका समितिहरुले प्रतिवेदन दिएको भएपनि फेवातालको एकिन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न उदासिनता देखाईदै आएको थियो । फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा धेरै संरचनाहरु भत्किने भएकाले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न चुनौतीनै देखिएको थियो । लामो समय सम्म फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको वेला पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालिन मेयर मान वहादुर जिसीले फेवातालको मापदण्ड घटाएर ३० मिटरमा झार्ने निणर्य गराएका थिए । उक्त निर्णयको विरुद्धमा अधिबक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायत सर्वोच्मा रिट लिएर पुगेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्वले ६ महिनाको समयावधि दिएर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरनै काचर्यान्वयन गर्न ३ वटै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो २०८० आषाढ ४ गते । सर्वोच्व अदालतले परमादेश जारी गरेको पनि झण्डै २ वर्ष पुग्न लागेकाले अव फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वाद्यकारी भएको छ । यस पटक गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, स्थानिय सरकारको रुपमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य तथा संघ सरकारको रुपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्र्ने प्रतिवद्धता जनाएको हुनाले यो कार्यले सार्थकता पाउने विश्वास लिईएको छ ।
