पोखरा भाद्र २२,
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जनताको काम छाडेर आफ्नो वृत्तिविकास र अधिकार भन्दै नहिँड्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकाछन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यलय समयमा कर्मचारीहरु भेला भएर आफ्नो हक अधिकार, सेवा सुविधाकालागि भन्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री भेट्न हिँड्ने होईन’ जनताको काम गर्ने हो निजामती सेवादिवसको अवसरमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । तपाईहरु आफ्नो सेवा सुविधाका लागि कार्यालय समयमा मुख्यमन्त्री , मन्त्रीहरु भेट्न हिड्दा सेवाग्राहीहरुको काम कसले गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै मुख्यमन्त्रीले जनताको सेवा दिने काममा कमी नल्याउन निर्देशन दिए । पछिल्लो समय प्रदेश निजामती ऐनमा संशोधनगर्नु पर्ने विषय लिएर दैनिकजसो कर्मचारीहरु, ट्रेड युनियनकर्मीहरु समुह बनाएर कार्यलय समयमा मुख्यमन्त्री कार्यलय, मन्त्रालय आउने गरेपछि मुख्यमन्त्रीपाण्डेले आफ्ना मुद्धाका विषयमा माग राख्दा, भेट्न हिँड्दा समयको ख्याल गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
कर्मचारीहरुको वृत्तीविकास र अधिकारका सवालमा सरकार संवेदनशिल रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारी युनियन, कर्मचारी संघ, संगठनहरुलाई कर्मचारीको साझा मुद्धामा केन्द्रित भएर सरकारलाई सुझावदिन अनुरोध गरे । संघीयनिजामती ऐन जारी नहुँदा केही अन्यौल र प्रदेशले जारी गरेको निजामती ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताउँदै उनले प्रदेशको स्रोत साधन, क्षमतालाई हेरेर हकअधिकारका सवालमा केन्द्रित हुन सुझावदिए । प्रदेश निजामती ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने केही विषयहरु प्रदेश सभाबाट संशोधनको तयारी भएको उनले बताए ।
सरकार भनेको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरु मात्र नभएर सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पनि भएकाले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कामगर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । नागरिकको अपेक्षा, वद्लिँदो प्रविधिमैत्री सेवादिने विषयमा दक्ष र सक्षम हुँदै नागरिकको असिमित अपेक्षा र आवश्यकतालाई सहज रुपमा पुरा गर्दै जाने सरकारको योजना रहेकाले सोहीअनुसार कर्मचारीले आफ्नो सेवामाध्यानदिनुपर्नेमाजोड दिए ।
‘सरकारको प्रतिनिधि कर्मचारी हो भन्दै मुख्यमनत्री पाण्डेले तपाईहरुले दिने सेवाबाट नागरिकले सरकार कस्तो छ, सेवा कस्तो छ भन्ने अनुभूति गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने मुख्यमन्त्रीपाण्डेले वताए ।
गण्डकीप्रदेशकाप्रमुख सचिवलक्ष्मीकुमारी वस्नेतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कर्मचारी ट्रेड युनियका अध्यक्षहरुले कर्मचारीको वृत्तिविकास, अधिकार, प्रदेश निजामती ऐनमा संशोधन र संवोधनगर्नुपर्ने विषयहरु लगायतका बारेमा धारणा राखेका थिए ।