पोखरा जेष्ठ २,
गण्डकी प्रदेश सरकारले राईड शेयरिङलाई कानूनी मान्यता दिएपछि यातायात व्यवसायी तथा यातायतात मजदूरहरुका क्षेत्रमा कामगर्ने संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको हालै वसेको मन्त्री परिषदको वैठकले राईडशेयरिङ नियमावलिमा संसोधन गरि राईड शेयरिङलाई मान्यता प्रदान गरेपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आव्हानमा यातायात व्यवसायी तथा मजदूरहरु पनि आन्दोलित भएका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका संयोजक केदार पौडेल सहित एमाले निकट नेपाल यातायात स्वन्त्र मजदूर संगठन, नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल यातायात व्यवसयाी संघ, नेकपा माओवादी निकट अखिल नेपाल यातायता मजदूर संघ र नेकपा एस निकट एकिकृत यातायात मजदूर संगठनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती निकालेर राईड शेयरिङलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले मान्यता दिएकोमा विरोध जनाएका छन् । यसरी विज्ञप्ती निकाल्नेहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेल, नेपाल यातायात स्वान्त्र मजदूर संगठन गण्डकीका अध्यक्ष विष्णु खत्री, नेपाल याताया व्यवसयाी संघगण्डकीका अध्यक्ष किरण वावु पन्त, अखिल नेपाल यातायता मजदूर संघ गण्डकीका अध्यक्ष सुर्य पौडेल र एकिकृत यातायात मजदूर संगठन गण्डकीका सचिव हरिराम धिताल रेका छन् ।
विज्ञप्तीमा संघिय कानूनको वर्खिलाप हुनेगरि सवारी तथा यातायत व्यवस्था एन २०४९ को दफा ८ (२) विपरित तथा विगतमा यातायात व्यवसायीहरुसंग गरिएका वार्ता र संवादलाई लत्याउदै कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनलाई अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाईने नियमलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले रार्ईड शेयरिङ नियमावलिमा एकलौटी तरिकाले संसोधन गर्दै रातो प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रू ओसार पोसा गर्न पाउने गरि राईडशेयरिङलाई मान्यता दिएको प्रति घोर आपत्ति रहेको जनाईएको छ । राईड शेयरिङलाई मान्यता दिने कामाको विरोध गर्दै प्रचलित कानून विपरित प्रदेश सरकारले गरेको गैर कानूनी हर्कतको विरोध गर्दै राईड शेयरिङ सम्वन्धि नियमावली फिर्ता लिन माग गरिएको छ यदी उक्त नियमावली फिर्ता नलिए आफ्ना सवारी साधन घर,ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलन गर्ने व्यवसायी तथा मजदूरहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहाँ लेख्नुहोस् ।
तपाईंको नाम यहाँ लेख्नुहोस् ।