संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानूपातिकको व्यवस्था गरेको छ । ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानूपतिक अर्थात २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानूपातिक । त्यसै गरि ५५० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३३० प्रत्यक्ष र २२० समानूपातिक । पिछडिएको वर्ग तथा समूदाय, सिमान्कृत वर्ग तथा समूदाय, महिला, आदीवासी जनजाती, मधेशी लगायतको प्रतिनिधत्व होस् भन्ने हिसावले संविधानमा समानूपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो । तर राजनितीक दलहरुले समानूपातिक निर्वाचन प्रणालीमा संविधानमा व्यवस्था गरिएभन्दा फरक तरिकाले समानूपातिक सांसद चयन गरेर समानूपातिक निर्वाचन प्रणालीको धज्जी उडाएका छन् । राज्यको निती निर्माण गर्ने थलोको रुपमा रहेको संसदमा आफ्नो वर्ग तथा समूदायको कुरा राज्यले नसुनेको कारण उनिहरुको कुरा निती निर्माण गर्ने ठाँउमा राख्न लगाउन लविङ गर्ने र दवाव दिन सकियोस् र त्यसले गर्दा हरेक वर्ग क्षेत्र र तहका जनताको समान हिसावले मुलुकका हरेक ठाउमा प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उदेश्यले समानूपाति निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो । तर राजनितीक दलहरुले समानूपातिक निर्वाचन प्रणलीलाई आफ्ना नजिकका ब्यक्तिलाई सांसद वनाउने, पैसामा समानूपाति सांसद वेच्ने, ठूला नेताले पैसा कमाउने माद्यम समानूपाति निर्वाचन प्रणली वन्न पुगेको देखिएको छ । दल वदल गरेका ब्यक्ति समानूपाति सांसद वनिहाल्ने, अर्को दलको अध्यक्षलाई अर्र्कैे दलले आफ्नो पार्टिको समानूपाति सांसद वनाउने, जस्ता हर्कतहरु नेपालको राजनितीमा देखिनु अत्यन्तै दुखदायी हो । पार्टिमा लामो समय काम गरेका , लामो संघर्ष गरेका, राजनितीमा लागे वापत आफु र आफ्नो परिवारको वेहाल भएका , आर्थिक उपार्जन तिर लाग्न नपाएका त्यागी ब्यक्तिहरुलाई पाखा लगाउदै अन्य पार्टिमा रहेका ब्यक्तिहरुलाई समानूपातिक संसद वनार्ईएको छ । यसले राजनितीक दलका ठूला नेताहरुले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक चलखेल भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले अनिवार्य गरेको कल्ष्टर मिलाउदा पनि उहि कल्ष्टरका पनि अवसर नपाएका ब्यक्तिहरुलाई छान्नु पर्ने ठाँउमा दलहरुले उही कल्ष्टरका पनि टाठावाठा, पैसावाल, नेतालाई रिझाउन सक्ने, ब्यक्तिहरुलाई समानुपातिकवाट सांसद वनाएको देखिएको छ । यसले समानूपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्ममा प्रहार गरेको छ । पार्टिले न्याय गर्ला, सवै वर्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ला र ब्यक्तिहरुको वारेमा पनि सही ढंगले मूल्याङ्कन गर्ला भनेर जनताले समानूपातिकमा राजनितीक दलहरुलाई मत खन्याएका छन् तर समानूपातिकमा निर्णय गर्ने वेलामा नेताहरुले आफ्ना खल्तीका मान्छे ल्याउन थालेपछि यसले समानूपातिक निर्वाचनको मर्ममा प्रहार गरेको देखिएको छ । पैसा हुने ब्यक्ति सजिलैसंग सांसद वन्न पाउने अर्थात मुलुकको निती निर्माण गर्ने थलोको रुपमा रेहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशको निती निर्माण गर्ने प्रदेश सभामा जान पाउने अवस्था आउनु मुलुककै लागि दुर्सभाग्यको कुरा हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सवालमा कुनू पर्टि पनि शुद्ध देखिएनन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि लगायतका प्राय सवै दल समानूपाति सांसद सिफारिस गर्ने सवालमा चुेकेको कुरा ति पार्टिका नेता कार्यकर्ताहरुवाट विरोध भएवाट पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको राजनितीमा यसरीनै ठूला राजनितीक दल तथा तिनका नेताहरुले मनपर्दी गर्दे जाने हो भने यी राजनितीक दलहरु प्रति जनताको विश्वास टुटेर जाने कुरा अवश्यम्भावी देखिन्छ ।
राजनितीमा समावेसिता, समान सहभागिता, सवै वर्ग लिङ्ग, जातजाती, वर्ग तथा समूदायका मानिसहरुलाई राज्यको मुल धारमा ल्याउन सजिलो होस् भन्ने हिसिावले क्लष्टर बिभाजन गरेर समानूपातिकको व्यवस्था गरिदा समेत त्यो मर्म अनुसार राजसनितीक दलहरुले काम गर्न सक्दैनन् भने किन चाहियो समानूपाति निर्वाचन प्रणाली ? समानूपाति निर्वाचन प्रणली राजनितीक दललाई आफ्ना नजिकका मान्छे सांसद तथा मन्त्री वनाउन र आफुहरुलार्य राजनिती गर्ने गतिलो अस्त्रका रुपमा प्रयोग हुने भएपछि समानूपाति निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै राख्ने र जनताको विश्वास जितेर जनतासंग अनुमोदित भएर आउनेहरु मात्रै जनताका जनप्रतिनिधि हुन्छन् भन्ने मान्यताको विकास गर्न जरुरी छ । जनतासंग अनुमोदित हुने कुरा त धेरै परको कुरा राजनितीमा योग्यता र क्षमता पनि छैन, विज्ञता पनि छैन राजनितीक दलको कुनै एक नेताको खल्तीवाट निकालेर समानूपाति सांसद वन्ने प्रणालीले जनताको अपमान भएको कतिपयले वताउन थालेका छन् । त्यसैले निर्वाचन प्रणलीको वारेमा पनि बहस जरुरी देखिएको छ । समानूपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिपति या प्रधानमन्त्रीको पद्धती नेपालका लागि उपयुक्त हुने धेरैले वताउन थालेका छन् । त्यस कारण यो विषयमा वहस चलाउनुपर्ने देखिएको छ । संसद वन्ने सांसद वनेपछि नेतालाई रिझाएर मन्त्री वन्न पार्ईने, र मन्त्री भएपछि पैसा कमाउन पाईने हिसावले हाल प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वानमा उमेद्धवारहरुले धेरै पैसाको खोलो वगाउने गरेका छन् । मन्त्री भएपछि पहिला गरेको संपूर्ण खर्च उठाउने र त्यसको धेरै गुणा कमाउने नियतका साथ मानिसहरु राजनितीमा आउने क्रम वढेको छ । त्यसले गर्दा मुलुकमा भष्ट्राचार वढेको छ , अनियमितता वढेको छ । त्यसकारण निर्वचन खर्चिालो वन्ने र गरिवले चुनावनै लड्न नसक्ने अवस्था आएको छ । यस्तो खालको निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा स्थायी सरकार नवन्ने मिली जुली सरकार वनाउनु पर्ने वाद्यता रहने र सत्ता साझेदार दललाई खुसी नवनाएमा सरकार ढल्ने हुनाले उनिहरुलाई खुसी वनाउने नाममा मुलुकमा अस्तव्यस्तता वढ्ने र मुलुकलाई अझै अन्यौलता तर्फ लैजाने खतरा देखिएको छ । त्यसैले जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रभानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न सकेमा सरकार ५ वर्षको लागि स्थिर हुने, जनतावपाट निर्वाचित कार्यकारीले आफे आफ्नो अनुकुलको मन्त्री मन्त्री परिषद गठन गर्ने अवस्था आउछ त्यसले गर्दा मानिसहरु सांसंद वन्न मरिहत्ते पनि नगर्ने र राजनितीमा देखिएका यावत बिकिृति हरुको अन्तय हुने अवस्था रहन्छ । र ५ वर्ष सम्मको लागि रामैो गरेपनि नरामौो गरेपनि जनतावाट निर्वाचित कार्यकारी उत्तरदायी हुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले अवको लागि मुलुकको विकास, स्थायी र स्थिर सरकार र समृद्धिको लागि एउटा मात्रै विकल्प यही देखिन्छ । यसैको पक्षमा वहस चलाउन जरुरी देखिएको छ ।