पोखरा भाद्र १४,
सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशले सर्वोच्व अदालतले हालै गरेको समादायिक वनका समूह वाहिर वन पैदावार विक्रीवाट आएको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्न नपर्ने भनि दिएको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेको छ । आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि समूदायीक वन उपभोक्त महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष कालिदाश सुवेदीले आफुहरुले समूह वाहिर वन पैदावार विक्री गर्दा उक्त विक्रीवाट आएको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम विरुद्धमा सर्वोच्व अदालतमा न्यायका लागि रिट दर्ता गरेको र आफुहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले अदालतको फैसलाको आभार सहित स्वागत गरेको वताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको वन ऐन २०८० मा संघिय वन ऐनको विपरित र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई अपमान गदै तेहरो करको मार थोप्ने काम गरेको, यसको मस्यौदा माथि छलफल हुँदा सामूदायिक वन उपभोत्ता समूहका प्रतिनिधिहरुलाई समावेस गरेपनि आफुहरुले उठाएका सवालहरु संवोधन नगरेकाले आरोप सुवेदीले लगाए ।
आफुहरु करको विरोधी नभएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा सुवेदीले तेहरो कर हैन एकद्धार प्रणाली वाट स्थानिय सरकारलाई कर तिर्न तयार रहेको वताए । पत्रकार सम्मेलन मार्फत सामूदायीक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकीले तोहरो करको अन्त्य हुनुपर्ने, वनजन्य उद्योग स्थापनाका लागि सहज कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने, मानव , वन्यजन्तु द्धन्दको स्थायी समाधान हुनुपर्ने, वन पैदावार उपयोग, विक्री वितरण गर्ने झण्झटिलो कानूनी व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै विदेशी काठ र काठजन्य सामग्री आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिमा जोड दिदै डढेलो नियन्त्रणका लागि समयमानै सतर्कता अपनाउनुपर्ने, कृषि वन प्रणालीलार्ई जोड दिई आय आर्जन वृद्धि गर्न पहल गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु सरकारसंग राखेको छ ।