आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा स्थानिय तहमा निर्वाचित भएका कार्यपालिका सदस्यले आफू निर्वाचित भएको पालिकाभित्र कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भएका छन् । उनिहरुले आफु निर्वाचित भएको स्थानीय तह बाहेकको स्थानमा भने प्रचार प्रसारमा सहभागि हुन पाउने भएका छन् यसरी प्रचार प्रसारमा संलग्न हुदा सरकारी साधन स्रोत (सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी आदि)को प्रयोग गर्न भने नपाईने भएको छ । निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरि सो कुरा स्पष्ट पारेको छ । यसरी प्रचार प्रसारमा संलग्न हँुदा आचारसंहिता प्रतिकुल नहुने गरी संलग्न हुन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सुर्य प्रसाद अर्याल द्धारा जारी विज्ञप्तीमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भैसकेको अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत आफ्नो पालिकाभित्र उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको भन्ने जानकारीमा आएको प्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाईएको छ ।
यसै सन्दर्भमा कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार कार्यमा संलग्न भएको भन्ने उजुरी आएको तथा आयोगको अनुगमनबाट समेत देखिएको भन्दै आयोगले स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम निजलाई कार्वाही गर्न स्पष्टीकरण सोधी तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयका प्रमुख)लाई निर्देशन दिने । साथै सोको सम्पूर्ण विवरण तत्काल जिल्ला आचारसंहिता अनुगमम समिति र आयोगमा पठाउने जनाएको छ । त्यसै गरि यसरी आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जनप्रतिनिधिको हकमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यकता अनुसार जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति तथा निर्वाचन कार्यलयले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने जनाएको छ । स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोजिम आवश्यक सूचना तथा सहयोग उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालय तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने समेत आयोगले जनाएको छ ।