पोखरा, जेष्ठ ५,
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८० ÷०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छन् । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने, विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने, राजस्वको दायरा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ ।
वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ । आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लग्ने सरकारको योजना छ । वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनाइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री वनाउने कुरा पनि निती तथा कार्यक्रममा परेको छ ।
ओपिडि सेवालाई बिहान ८.०० वजे देखि वेलुकी ८.०० वजे सम्म कायम गरिने, स्वास्थ्य विमालार्ई अझै प्रावकारी वनाईने, प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने र मुटुरोग अस्पत्ताल निर्माण गरिने, उच्च पदस्त ब्यक्तिहरुको गैरकानूनी सम्पत्ति छानविन गरिने, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाईने, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलार्ई शेयर कारोवारको अनुमति प्रदान गरिने, जग्गाको बिक्री गर्दा मूल्यको सिमा तोकिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारका प्रतिष्ठान, संस्थानहरुलार्य मर्जमा लगिने छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । काठमाण्डौ उपत्याकामा लगायत नदि किनारमा वसेका सुकुम्वासीहरुलार्ई अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिने, ठूला शहरहरुमा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि संभाव्यता अध्ययन गनिे र नदिहरुमा पानी जहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लगिने ,कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिने, साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइने, कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिने, प्रयोगशालाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एकएक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने,एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नीति मार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने निती तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउने ,रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने लगायतका विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको निती तथा कार्यक्रम माथि जेष्ठ ७ गते ११ गते सम्म संसदमा छलफल हुने छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निती तथा कार्यक्रम माथि उठेका सवालहरुको उत्तर दिने कार्यक्रम समेत रहेको छ ।