पोखरा वैशाख १८,
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दर्ता गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो । अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका थिए । सोही दाबीका आधारमा अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत १५ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सो नियुक्ति अवैध भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासद्वारा जारी संक्षिप्त आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रही रहेकै अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा ३ को विकल्पमा जान मिल्ने देखिएन। तसर्थ निवेदकको दाबी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएका संसदीय दलको नेताका हैसियतले निवेदन दाबी बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरि पाउन परमादेश जारी गरिरहन पर्ने देखिएन आदेशमा भनिएको छ । धारा १६८ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्दा प्रत्यर्थीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुने आदेशमा भनिएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरि वहुमत सिद्ध गर्न खोजेको अवस्थामा सभामुख कृष्ण धितालले आफुले सरकार गठनको प्रक्रियामा हस्ताक्षर नगरेको जवाफ दिएका थिए । सोअी आधारमा सर्वोच्व अदालतले सभामुखको प्रयाृग भउको नदेखिउको र अधिकारीले विश्वासको मत लिने अवस्था बाँकीनै रहेकाले रिट निवेदन खारेज भएको आदेश जारी गरेको छ । अव मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभावाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।