गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभावाट विश्वासको मत पाएको सभामुख कष्ण प्रसाद घितालले घोषणा गरेका छन् । आईतवार मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत दिने प्रयोजनकालागि प्रदेश सभाको वैठक वोलाउन अनुरोध गरेअनुसार सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले प्रदेश सभाको वैठक वोलाएका थिए । प्रदेश सभा वैठकमा वोल्दै राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले राप्रपाले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिने तटस्थ वस्ने वताए । सोही अनुसार राप्रपाले मत दिएन । । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीको पक्षमा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ७ र १ स्वन्त्र सांसद गरि जम्मा ३० मत प्राप्त भएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखलार्ई प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा गणना नगरि ५९ सदस्यीय मानेर ३० मत पाएका अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले गरेका थिए । सभामुख प्रदेश सभा सदस्य मधयेवाटै निर्वाचित भएको तथ्यलार्ई भुलेर केवल मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाउनका लागि मात्रै सभामुखललाई पदेश सभा सदस्यमा गणना नगरि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गण्डकीमा गरियो । गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय नै हो ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा वहुमत पुग्नका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सो कुरा संविधानले समेत स्पष्ट पारेको छ । राप्रपाले सहजै मत दिएको अवस्थामा गठवन्धनले ६० सदस्यीय प्रदेश सभाको वकालत गरेर ३२ मत पाएपछि वहुमत पुगेको मन्दथ्यो तर अन्मि समयमा आएर राप्रपाले मत नदिएपछि जसरी पनि विश्वासको मत लिनका लागि गठवनधनले सभामुखलाई उपयोग गरेको आम वुझाई रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले यसरी विश्वासको मत पाएको भनि गरिएको घोषणलाई नमान्ने वताएको छ । उसले सभामुखको उक्त निर्णयको विरुद्धमा अदालत जाने वताएको छ । यस अघि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विस्वासको मत मागेपछि प्रदेश सभामा वोल्दै गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकीमा फेरि असंवैधानिक काम हुनसक्ने बताएका थिए । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै पाण्डेले प्रदेशसभामा बहुमत नपुग्दा पनि विश्वासको मत पाएको घोषणा हुनसक्ने तर्फ संकेत गरेका थिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउनको लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, गण्डकीमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको एउटा छिद्रामा टेकेर ३० सांसदको समर्थन पाए पनि बहुमत पाएको घोषाणा हुनसक्ने थर्फ पाण्डेले संकेत गरेका थिए । सभामुखलाई पनि तटस्थ बस्न र संविधानको मर्मअनुरूप काम गर्न उनले आग्रह गरेका थिए ।
गण्डकीका सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले राजिनामा दिएर मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई मत दिने अपेक्षा गरिएको भएपनि सभामुखले राजिनामा दिएनन् । यस अगाडि मुख्यमन्त्री वन्दै गर्दा सभामुखको समेत मत गनेर वहुमतको दावी पेस गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्दा पनि सभामुखको गणना गर्न नपाईने भनेर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले सर्वोच्व अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । तर अदालतले अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने सुविधा दिदै पूर्व मुख्यमन्त्री पाण्डेको रिज खारेज गरिदिएको थियो । अदालतले दिएको सुविधाको समयमा पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पु¥याउनका लागि अर्को असंवैधानिक काम गरेको पिक्षीको वुझाई रहेको छ । अव गण्डकी प्रदे सरकारको विषय फेरि पनि अदालत जाने देखिएको छ । अदालतलेनै यस विषयको किनारा लगाउने छ ।