पोखरा जेष्ठ १८,
पोखरामा विगत ३ दिन देखि सार्वजनिक यातायात ठप्प छ । आज पनि विहानै देखि सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन् । सार्वजनिक यातायात नचल्दा सर्वसाधारण यात्रुले सास्ती वेहोरिरहेका छन् । पोखरामा मात्रै हैन गण्डकी प्रदेश भरी सार्वजनिक सवारीका साधन नचल्दा आफ्ना जरुरी काम लिएर गन्तव्यमा जाने यात्रुहरुले हैरानी वेहोरेका छन् भने धेरै मानिसहरुको दैनिकीमा समेत प्रभाव परेको छ । ३ दिनदेखि सार्वजनिक यातायात वन्द हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकार भने मुकदर्शक वनेको छ । यातायात खुलाउन प्रदेश सरकारले कुनै पनि पहल गरेको छैन । यातायात व्यवसायी र गण्डकी प्रदेश सरकारका विचको टसलको मारमा प्रदेशका जनता परेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा राईड शेयरिङलाई मान्यता दिने निर्णय गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेपछि यातायात व्यवसयाी आन्दोलित वनेका हुन् । रातो प्लेटका सवरी साधनलाई यात्रु वोक्न दिएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने स्वरोजगार व्यवसायी तथा तिनमा आश्रीत लाखौ मजदूरहरुको रोजीरोटी खोस्ने काम गरिएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले मजदूरहरुको समेत साथ लिएर चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपछि सार्वजनिक यातायात गण्डकीमा ठप्प भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले राईड शेयरिङलाई मान्यता दिएर सार्वजनिक यातायातलाई सिद्धाउन खोजेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । राईशेयरिङ सम्वन्धि हालै प्रदेश सरकारले परित गरेको नियमावलि खारेज नभएसम्म आफ्नो आन्दोलन नराकिने यातायात व्यवसायीहरुले प्रष्ट पारेका छन् । गण्डकीमा राईड शेयरिङलाई मान्यता दिएपछि भएको यातायात व्यवसायीहरुको आन्दोलनले देश व्यापी रुप लिने देखिएको छ । जेष्ठ १६ गते देखि गण्डकी प्रदेशमा यातायात वन्द गरेका व्यवसायीहरुले जेष्ठ १९ गते देखि देशव्यापी रुपमा सवै प्रकारका सार्वजनिक यातायातका साधन वन्द गर्ने धम्की सरकारलाई दिएका छन् । आफ्ना माग पुरा गराउने यो अन्तिम लडाई भएको केही दिन अगाडि पोखरामा भएको विरोध कार्याक्रममा नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष विजय स्वारले वताएका थिए ।
३ दिन देखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात नचल्दा सर्वसाधारण जनता मर्कामा परेका छन् । निजी सवारीका साधन हुनेहरुलाई केही फरक नपरेको भएपनि दिनदिनै साजर्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरेर आफ्नो नियमित काम गर्नुपर्ने, वाहिरवाट आएका पर्यटकहरु, जरुरी र नियमित काम लिएर वाहिर जानुपर्ने मानिसहरुलाई सार्वजनिक यातायात नचल्दा धेरैनै मर्का परेको छ तर दुई तिहाईको गण्डकी प्रदेश सरकार जनताको पिर मर्का समाधान गर्ने भन्दा पनि दुई तिहाईको दम्भ देखाईरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरु प्रदेश सरकारको निर्णय मान्न वाद्य हुने र त्यसो भएपछि राईशेयरिङलाई मान्यता दिएरै छाड्ने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको देखिन्छ । यातायात व्यवसायीहरुले हालै प्रदेश सरकारले परित गरेको राईडशेयरिङ सम्वन्धि नियमावली खारेज गनुृपर्ने माग राखिरहेका वेला मुख्यमन्त्री सुरेन्दराज पाण्डेले नियमावली कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने वताएका छन् । यातायात व्यवसायीहरुलाई वार्तामा वोलाएर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने दाईत्व प्रदेश सरकारको हो तर प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात व्यवसायीहरुलाई वार्तामा वोलाएर संवाद गर्नुे र वर्तावाट समस्या समाधान गर्नुको वद्ला यातायता व्यवसायीहरुलाई थकाउने रणनिती लिएको देखिन्छ । यसै विच हिजो पोखरावाट काठमाण्डौ जाने १० वटा वसहरुलाई प्रहरीले स्कटिङ गरेर मुग्लिन सम्म पु¥याएको वताईएको छ ।
गण्डकी प्रदेशवाट सुरु भएको राईड शेयरिङ विरुद्धको आन्दोलन वार्ता र संवादवाट समाधान नगरेमा यसले राष्ट्रव्यापी रुप लिने निस्चित जस्तै देखिएको छ । राईड शेयरिङले वाग्मती लगायतका प्रदेशमा मान्यता पाएको छ । केशी प्रदेशमा पनि छुट्टै नंवर प्लेटको व्यवस्था गरि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । गण्डकीको हकमा पनि यातायात व्यवसायीहरुसंग संवाद गरेर के कसो गर्दा यातायात व्यवसायीहरु सहमतीमा आउछन् त्यसको विकल्प खोजेर निकास निकाल्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नो अडानमा टसको मस देपिखदैन । यातायता व्यवसायीको आन्दोलन लम्विदै जाँदा गण्डकी प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीहरुको टसलको मारमा सर्वसाधारण जनतालाई पार्न पाईदैन भन्ने आवाज जनस्तरवाट उठेको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहाँ लेख्नुहोस् ।
तपाईंको नाम यहाँ लेख्नुहोस् ।