पोखरा जेष्ठ २३,
गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पूनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे समक्ष प्रतिवेदन वुझाएको छ ।
प्रादेशिक संरचना पूनरावलोकन गर्न गठित समितिका संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले तीन सय २४ पृष्ठको प्रतिवेदन आज मन्त्री र सचिवहरुको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री समक्ष बुझाएका हुन् ।
समितिका संयोजक पौडेलले कुनैपनि दवाव, प्रभाव, आग्रह पूर्वाग्रह विना प्रदेश सरकारको एक सय ७४ वटा संगठन संरचनाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । ‘यो प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले चाहेजस्तो आफ्ना संरचनालाई चुस्त राख्न र कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्धत पुग्ने उनले वताए । समितिले आफ्नो जिम्मेवारी भित्र रहेर सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गरेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले अध्ययन गरेर यस विषयमा लाग्ने बताए । यो प्रतिवेदन देखाउन वा थन्क्याउन नवनाईएको वताए । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न औँल्याइएका विषय लागु हुने र अन्य विषय क्रमसः सरकारले लागु गर्दै जाने मुख्यमनत्रीले वताए । समितिलाई धन्यवाद दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता लागु गर्दा उत्साहका साथ धेरै संरचना खडा गरिएको तर अहिले ति संरचनाका कारण प्रदेशमाथि प्रश्न उठ्न थालेकाले प्रशासनिक पुनरावलोकन जरुरी परेको बताए ।
प्रशासनिक खर्च धेरै हुँदा प्रदेशको बिकास खर्च वर्षेनी घटेको, आम्दानीको स्रोत बढाउन कानुनी अड्चन झेल्नु परेकाले खर्च कटौतीकालागि पुर्नसंरचना आवश्यकभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत चैतमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व सहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको थियो ।

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहाँ लेख्नुहोस् ।
तपाईंको नाम यहाँ लेख्नुहोस् ।