पोखरा चैत १८,
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० वुँदे कार्ययोजनामा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषक मैत्री निती लिईएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षा नहुँदा किसान बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटामा जाने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको छ ।
त्यसै गरि कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गर्ने र सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने, कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएस÷डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पु¥याउने, प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र“ कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।त्यसै गरि व्यवसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूलाई ३ महिना भित्रमा स्वाइल हेल्थ कार्ड दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि प्रधान देश नेपालमा अहिले ठूलो परिमाणको खाद्यान्न तथा तरकारी र फलफुल विदेशवाट आउने गरेको छ । सरकारले यो संगसंगै गाँउ गााउमा बाँझो परिरहेका जमिनमा खाद्यान्न तथा तरकारी र फलफुल खेतीलाई अनिवार्य गर्ने र उक्त उत्पादन भएको कृषि उपज तथा तरकारी र फलफुल राज्यले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको खण्डमा कृषि प्रति मानिसहरुको आकर्षण वढ्ने र गाँउवाट शहरमा वसाई सराईको क्रम रोकिने, कृषिमा भईरहेको आयात विस्थापित भई ठूलो परिमाणको स्वदेशी पूजी विदेश जानवाट रोकिन्छ र गाँउको विकासमा टेवा पुग्न जान्छ त्यस तर्फ पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहाँ लेख्नुहोस् ।
तपाईंको नाम यहाँ लेख्नुहोस् ।