पोखरा फागुन ८,
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका २२ वटा भन्दा वढि दल एकिकृत भएर वनेको नेपालको बामपन्थी आन्दोलनको प्रमुख शक्तिको रुपमा स्थापित नेकपाले बहुमत ल्याउने तयारीका साथ चुनावी अभियानलाई तिव्र पारेको जनाएको छ । नेकपाले संविधान संसोधन गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, शासकीय स्वरूपमा सुधार, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार लगायतका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यबाट घटाउने , प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गर्ने,संविधान संशोधन गरेर थप अधिकारसहितको प्रदेश र स्थानीय सरकार बनाउने प्रतिवद्धता नेकपाले जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जो कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुपको विषय छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने विषय पनि नेकपाले उठाएको छ । सांसद मन्त्री हुन नपाउने, संघीय मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउने लगायतका एजेन्डा नेकपाले अगाडि सारेको छ । संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा एवं पुनरावलोकन गरेर त्यसबाट निस्किएका निष्कर्षका आधारमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली गगायत विभिन्न पक्षमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता नेकपाले औल्याएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिका ३५ वर्षमा राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण देशले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा ठूलो फड्को मार्न नसकेको नेकपाको निष्कर्ष छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एकै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने सम्भावना न्यून रहेकोले नेपाली जनताका विभिन्न कालखण्डका संघर्ष, बलिदान तथा पछिल्लो नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको मर्मअनुरूप राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गरिने नेकपाको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेकपाले राज्य शक्तिमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरिने भनेको छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यसले कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था भएका आम नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिन असमर्थ बनाएको छ । यस निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाइनेछ नेकपाको घोषणा पत्रमा भनिएको छ । हालको पच्चिस सदस्यीयबाट घटाएर विषय विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्ष भित्र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुनहरू तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानबमोजिमका अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति, भाषा विकासलगायतका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्षेत्रमा संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिन नेकपाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभालाई उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र तथा समुदाय र राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने सभाको रूपमा स्थापित गरिनेछ । प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालनमा प्रदेशका राजनीतिक दलहरूलाई नै जवाफदेही बनाइनेछ । आदिवासी आयोग, थारु आयोग, भाषा आयोग, जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूका बीच देखिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनलाई हटाई पुनर्सरचना गरिनेछ र आयोगहरूलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाइने नेकपाको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र र स्वाभिमान नेपाल, अधिकार सम्पन्न नागरिक, भ्रष्टाचारमुक्त पादरर्शी देश, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, निःशुल्क उच्च शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लक्ष्य लिएको छ ।
सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि बैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न तारा चिह्नमा मतदान गर्न नेकपाले आह्वान गरेको छ । हालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने, राज्यका सबै अंगमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसमेतलाई समाहित गरी अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाले गरेको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहाँ लेख्नुहोस् ।
तपाईंको नाम यहाँ लेख्नुहोस् ।