पोखरा फागुन ८,
फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकीदै गर्दा पुराना तथा नयाँ राजनितीक दलहरुले आफ्ना चुनावी एजेण्डा तथा प्रतिवद्धता हरु सार्वजनिक गरेका छन् । जनताको मन जित्नका लागि दलहरुले संविधान संसोधन, शासकीय स्वरुप, प्रदेश तथा संघ सरकारको संख्या घटाउने देखि जनतालाई इन्टरनेट फ्रि गर्ने सममका नारा अगाडि सारेका छन् । विषेश गरि मुलुकमा हाल खड्किएको संविधान संसोधन, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपको वारेमा पनि दलहरुले आफ्ना धारणा अगाडि सारेका छन् । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सहमतीका आधारमा संविधानमा परिमार्जन गर्ने भन्दै संविधान संसोधन र शासकीय स्वरुपका वारेमा प्रष्ट धारणा ल्याएको छैन । संविधान संशोधनको एजेन्डा प्रष्ट उठाएका राजनीतिक दलहरूले स्थिर राजनीतिका लागि संविधानमा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको तर्क गरेका छन् । सुशासन, पारदर्शिता र कम खर्चिलो संयन्त्रका लागि समेत सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापमा संविधान संशोधनका एजेन्डाहरू स्पष्ट राखेको छ ।प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधान संशोधन गरि एक ब्यीक्त दुईपटक मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था राखिने वताए त्यसै गरि प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि दुई पटक मात्रै हुन पाईने संविधानमा व्यवस्था गरिने वताए ।

काँग्रेसले संघ सरकारमा १६ मन्त्रालय र प्रदेशमा ६ मन्त्रालय वनार्यने आफ्नो पार्टीको धारणा स्पष्ट गरेको छ । हाल एक जना व्यक्ति जति पटक पनि प्रधानमन्त्री, जति पटक पनि मुख्यमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था बदलेर दुई पटकमा सीमित गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । प्रतिज्ञापज्ञ सार्वजनिक गर्दै सभापति थापाले भने अब कसैले पनि गठबन्धन मिलाउनुप¥यो भनेर मन्त्रालय बढाउन पाउँदैन ।’
एमालेले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संविधान परिमार्जन गर्ने जनाएको छ तर एजेन्डागत रूपमा भने एमालेको घोषणापत्र मौन छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान आज हुलदंगा र आगजनीबाट थिचिएको छ, मिचिएको छ, मुर्छित छ र जलेको छ,’ एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ, नेपाली जनताको यो संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अझ परिमार्जन गर्दै पुनः जीवन्त र क्रियाशील बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने एमालेले जनाएको छ । वर्तमान संविधान जारी हुनुको पृष्ठभूमि केलाउँदै एमालेले यसमा गर्व गरेको छ । करिब सात दशकसम्म अकल्पनीय जोखिम, कष्ट, पीडा सहेर, मृत्युसँग जुधेर, त्यति मात्रै होइन, कतिपय सपुतहरू शहीद भएर मात्रै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहितको संविधान, २०७२ मा जारी गर्न सफल भएको एमालेले जनाएको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र कम खर्चिलो बनाउन कानुनी सुधार गर्ने एमालेको प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले चुनावी घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । नेकपाले शासकीय स्वरूपमा सुधार, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार खोजेको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यबाट घटाउने भनिएको छ । प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ भने संविधान संशोधन गरेर थप अधिकारसहितको प्रदेश र स्थानीय सरकार बनाउने प्रतिवद्धता नेकपाले जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जो कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुपको विषय छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने विषय पनि नेकपाले उठाएको छ । सांसद मन्त्री हुन नपाउने, संघीय मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउने लगायतका एजेन्डा नेकपाले अगाडि सारेको छ । संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा एवं पुनरावलोकन गरेर त्यसबाट निस्किएका निष्कर्षका आधारमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली गगायत विभिन्न पक्षमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता नेकपाले औल्याएको छ ।
नयाँ शक्तिको रुपमा स्थापित रास्वपाले चार वटा एजेन्डा अगाडि सारेको छ । उसले संविधान संसोधन गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी,पूर्ण समानुपातिक संसद्,सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, र गैरदलीय स्थानीय सरकार को अवधारणा अगाडि सारेको छ । निर्वाचनपछि पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरे संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्ने रास्वपाको प्रतिवद्धता छ । चुनावी घोषणापत्रलाई रास्वपाले बाचापत्रको नाम दिएको छ । सरकार सम्हालेको तीन महिना भित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्ने रास्वपाले जनाएको छ । सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपबारे छलफल चलाउने रास्वपाको बाचा छ ।
मधेश केन्द्रित दलहरु राप्रपा, उज्यालो नेपाल पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी लगायतका दलहरुले पनि आफ्ना घोषणा तथा प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहाँ लेख्नुहोस् ।
तपाईंको नाम यहाँ लेख्नुहोस् ।