सरकारको खर्च कटौतीको निर्णय सुशासनको पक्षमा गरिएको नयाँ आयाम, सवत्र स्वागत

पोखरा ,असोज १०,
सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीको नितीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । सअसोज ५ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सांसद, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमनत्री, मन्त्री लगायत स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सल्लाहाकार राख्न नपाउने भएका छन् । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरिएको छ ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न नपाइने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक पदाधिकारी र सांसदहरूको सेवा सुविधा समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको असोज ५ गते भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरूमा पत्राचार समेत गरेका छन् ।
राजनीतिक पदाधिकारी अन्तर्गत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु तर राजनितीक दलका प्रमुखको भूमिकामा रहेका नेताहरु पर्दछन् । हाल पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिवालयको सुविधा पाइरहेका छन् । यसरी सुविधा पाउनेमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधान न्यायाधीश, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायतका पदाधिकारी छन् । यो व्यवस्था पछि के उनिहरुले समेत यो सुविधा पाउछन् की पाउदैनन् चासोको विषय वनेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसिर २२ र २०७० माघ २२ निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कनुन बनाएर मात्र सुविधा दिन भनेको थियो । तर यो सम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन । त्यसैले हाल उनिहरुले लिईरहेको सुविधा अवैध हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले हाल सुविधा पाइरहेका राजनीतिक पदाधिकारीहरू प्रभावित हुने देखिएका छन् । अर्थात् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायतका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुने देखिएको छ । त्यस्तै प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले पाउँदै आएको सेवा सुविधा खारेज हुने देखिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने केही समयअघि राजनीतिमा फर्कने निर्णयसँगै सचिवालय सुविधा नलिने जानकारी गृह मन्त्रालयलाई दिएकी थिइन् ।
सरकारले गरेको यो निर्णयको जनस्तरवाट स्वागत गरिएको छ । जेन्जीहरुले भ्रष्टाचार सहितको सुशासन सहितको नेपाल नयाँ वनाउने भनेर गरेको आन्दोलनको वलमा आएको सरकारले गरेको यो निर्णयलाई सुशासनको पक्षमा गरिएको नयाँ आयामको रुपमा हेरिएको छ । यो निर्णयवाट मुलुकको ठूलो धनरराशीको बचत हुने देखिएको छ । अनावश्यक रुपमा सल्लाहाकारहरु नियुक्त गर्ने तिनीहरुलाई सेवा सुविधा दिने र आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने गरिएकोमा यसलाई वन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य रहेको छ । त्यसै गरि स्वीकृत दरवन्दी भन्दा वढि अस्थायी रुपमा वा करारमा कर्मचारी राख्ने गरिएको छ । आफ्ना मान्छेहरुलाई जागिर दिन राज्यलाई अनावश्यक भार पर्र्ने खालको निर्णय सरकारले खारेज गरेको छ । सांसद लगायत राजनितीक पदाधिकारीहरुले राख्दै आएको स्वकीय स्चिव राख्न नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । सांसदलाई राज्यकोषको खर्चले किन चाहियो स्वकीय सचिव राजनितीक दलका नेताहरुलाई राज्यले किन दिने स्वकीय सचिवको सुविधा ? यसमा अनियमितता भएको थियो । यसलाई पनि सरकारले राम्रो निणर्य गरेको छ । अर्को विदेश भ्रमणको विषय छ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा ७० ÷८० जनाको जम्वो टोली, आफ्ना कार्याकर्ता, आसेपासे लगायतका हरुलाई समेटेर लैजाने र त्यसको खर्च राज्यले वेहोर्ने गर्दथ्यो त्यसलाई अन्त्य गर्दै १० जना भन्दा वढि विदेश भ्रमण गर्न नपाउउने व्यवस्था गसरकारले गरेको छ ।
सवैभन्दा वढि खर्च नेपालमा सवारी साधन खरिदमा थियो मन्त्री, स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले कार्यालयमा गाडि हुँदा हँदै अर्को नयाँ गाडि चढ्ने त्यो पनि अत्याधिक महङ्गो २ , ३ करोड पर्ने गाडि चढ्ने प्रचलननै वनिसकेको थियो यस्तो अवस्थामा सरकारले राजनितीक वा प्रशासननिक पदाधिकारीलाई नयाँ गाडि खरिद गर्न नपाउने वोल्ट निर्णय गरेर राज्यको खर्च जोगाएको छ । मन्न्त्रलयमा स्वकीय सचिव नराख्ने र उनिहरुलाई गाडि सुविधा पनि नदिने यो निर्णयले पनि राज्यको ठूलो धनराशी जोगिएको छ । त्यसै गरि मन्त्रीले पे्रस सल्लाहाकार राख्न नपाउने निर्णय पनि सकारात्मक छ । किन भने सल्लाहा दिने भन्दा पनि कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउनका लागि श्रीजना गरिएका यस्ता पदहरुको कुनै आवश्यकतानै थिएन ।
यसरी सरकारले मितवेयीता अपनाउन सुरु गरेको छ । राज्यमा विगत देखिनै आवश्यक नभएका पदहरु श्रीजना गर्ने आफ्ना आसेपासेहरुलाई जागरि खुवाउने, जताततै कार्यकर्ता भर्ति गर्ने लगायतका कामहरु हुँदै आएका थिए अव यस्ता कुराहरुलाई वन्द गरिनु पर्दछ । अव सरकारले छिट्टै अघिल्लो सरकारले गरेका सवै खालका राजनितीक नियुक्तिहरुलाई वदर गर्ने र उनिहरुले खाईपाई आएको सुविधा रद्ध गर्नुपर्दछ यसो गरेमा पनि राज्यकोषमा धेरै रकम वच्ने देखिन्छ । भद्धा खालका राजनितीक नियुक्तिहरु वन्द गर्ने र आवश्यक मात्रै राख्ने र ति आवश्यक ठाँउहरुमा पनि विज्ञहरुलाई नयाँ क्राईटेरिया वनाएर पूर्ति गनूृपर्ने देखिन्छ । यसरी काम गर्दै जाने हो भने जेन्जी पुस्ताले देखेको र कल्पना गरेको नयाँ नेपाल वन्न धेरै समय लाग्दैन । सवै खालका अनियमितता भता भ्रष्टाचारजन्य कामहरुलाई शुन्यमा झार्न सकियो भने नेपाल छिट्टैनै विकसित देशहरुको दाँजोमा पुग्न सक्दछ ।