पोखरा आषाढ २,
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब रुपैयाँ बढी हो। चालु वर्षको खर्च हुन नसकेको रकम र आन्तरिक स्रोत वृद्धिको अनुमानका आधारमा बजेटको आकार बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि तथा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। कुल बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्य बजेटले लिएको छ।
प्रदेश सरकारले सडक, पुल, सिंचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत खर्च गरिने भएको छ। प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू, रणनीतिक सडक सञ्जाल, पुल निर्माण तथा शहरी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
पोखरा महानगरलाई केन्द्रमा राखेर ‘ग्रेटर पोखरा’ अवधारणाअन्तर्गत सडक विस्तार, रिङ रोड तथा यातायात पूर्वाधार सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। कालीगण्डकी करिडोर, सालिग्राम करिडोर, भीमाद–अरुणखोला सडक तथा अन्य प्रदेश गौरवका सडक आयोजनालाई समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार पर्यटन भएकाले बजेटले पर्यटन पूर्वाधार विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। पोखरा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, लमजुङ र म्याग्दीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन गन्तव्य विकास, पदमार्ग स्तरोन्नति, होमस्टे प्रवर्द्धन तथा धार्मिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ज्न्ँर्यएको छ ।प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, पर्यटनसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा ल्याउने तथा साहसिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी उपयोगसँगै पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, पशुपालन तथा कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन्। किसानलाई उत्पादनसँग जोड्ने, बजार पहुँच विस्तार गर्ने तथा कृषि सहकारीलाई सशक्त बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ।विशेषगरी सुन्तला, कफी, तरकारी, फलफूल तथा पशुपालनलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउन अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय पूर्वाधार सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, डिजिटल सिकाइ तथा शिक्षक क्षमता विकासका कार्यक्रम समेटिएका छन्। प्रदेशस्तरीय शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ प्रदेश अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, जिल्ला अस्पतालको सेवा विस्तार, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच बढाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, आपतकालीन सेवा र स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।
युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। विदेश पलायन कम गर्न स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइएको छ।
पहिरो, बाढी तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढिरहेका बेला वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले महत्व दिएको छ। नदी नियन्त्रण, भूक्षय रोकथाम, वन संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाईएको छ ।
कुल वजेट मध्ये चालु तर्फ १२ अर्ब ७२ करोड २६ लाख रुपैयाँ (३८.५६ प्रतिशत),पुँजीगत तर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ (६०.६८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २५ करोड रुपैयाँ (०.७६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले प्रदेश सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र मा छुट्याइएको छ। यस क्षेत्रमा ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सडक, पुल, यातायात संरचना, शहरी पूर्वाधार तथा रणनीतिक सडक सञ्जाल निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पोखरा महानगरसहित प्रदेशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण, कालोपत्रे तथा यातायात सहज बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना तथा अन्तरजिल्ला सडकलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेशको अर्थतन्त्रको आधार मानिएको कृषि क्षेत्रका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटले कृषि उत्पादन वृद्धि, व्यावसायिक खेती, सिँचाइ विस्तार, पशुपालन तथा कृषि उद्यमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। सुन्तला, कफी, तरकारी, फलफूल तथा पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउने योजनासमेत समेटिएको छ । कृषिमा लक्ष ठूलो लिईएको भएपनि कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याईएको २ अर्व न्यून भएको सरोकारवालाले वताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको प्रमुख आर्थिक आधार पर्यटन भएकाले यस क्षेत्रका लागि पनि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।पोखरा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, लमजुङ र म्याग्दीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास, पदमार्ग स्तरोन्नति, होमस्टे प्रवद्र्धन तथा धार्मिक पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बजेटमा ‘सेल्फी पुल’ निर्माणदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनका नयाँ कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ ।
जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै वातावरण संरक्षणका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत नदी नियन्त्रण, भूक्षय रोकथाम, वन संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय पूर्वाधार सुधार, प्राविधिक शिक्षा विस्तार तथा डिजिटल शिक्षण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, सीपमूलक शिक्षा तथा रोजगारमुखी तालिमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
विद्यालय भवन निर्माण, प्रयोगशाला स्थापना, सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार तथा शिक्षक क्षमता विकासका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, आपतकालीन सेवा, स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापन तथा जनशक्ति अभिवृद्धिमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।
बजेटले युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वरोजगार प्रवद्र्धन, सीप विकास तालिम, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
विदेश पलायन रोक्न स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अपुग हुने करिब १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण मार्फत व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री शेरचनले वताए ।
गण्डकी प्रदेशले विकासमुखी र महत्वाकांक्षी बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन भने मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । विगतका वर्षमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च बढ्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र वातावरणलाई विकासको प्रमुख आधार बनाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर बजेटको वास्तविक सफलता भने विनियोजित कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्रै देखिनेछ ।
नेपाली 
English 