पोखरा वैशाख २९,
सर्वोच्व अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई फेरि पनि काम चलाउ भनेको छ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको विषयमा सर्वोच्व अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्व अदालतका न्यायाधिष अव्दुल अजिम मुसलमानको एकल ईजलासले शुक्रवार अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्व अदालतको आदेशमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई काम चलाउ भन्दै नियमित काम कारवाही वाहेक दिर्घकालिन असर गर्ने निर्णय नगर्न भनिएको छ । अदालतको यो निर्णय संगै मुख्यमन्त्री अधिकारी दोस्रोपटक काम चलाउ भएका छन् ।
यही वैशाख २३ गते गण्डकी प्रदेश सभामा अधिकारीले विश्वासको मत लिदा अधिकारीको पक्षमा ३० मत परेको र त्यही ३० मतलार्ई वहुमत मानेर सभामुख कृष्ण प्रसाद घितालले अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा ३१ मतलार्ई बहुमत मान्नुपर्नेमा सभामुखले ३० मतलाई बहुमत मानेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि विपक्षी काँग्रेस त्यतिवेलै आक्रोसित वनेको थियो काँग्रेसका सांसदहरुले गण्डकी प्रदेश सभामा नारावाजी गर्दै सभामुखले असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले उक्त असंवैधानिक कामको विरुद्धमा सर्वोच्व अदालतमा रिट हालेका थिए । पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै शुक्रवार न्यायाधिष मुसलमानको एकल ईजलासले गण्डकी प्रदेश सरकारलार्ई कामचलाउ भन्दै अन्तिम सुनुवाई जेष्ठ ८ गते हुने जनाईएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय हो । ६० मा बहुमत ल्याउन ३१ मत आवश्यक पर्दछ । दुवै तिर ३०÷३० मत भएको अवस्थामा सभामुखले निर्णयक मत दिन पाईने संविधानमा व्यवस्था छ तर उक्त व्यवस्थाको उल्लङघन गर्दै ३० मतलाई वहुमत मानेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भनेर सभामुखले घोषणा गरेपछि प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा सभामुखलाई गणना गर्ने की नगर्ने भन्ने प्रश्नको उव्जेको छ । सभामुख पनि प्रदेश सभावाट निर्वाचित भएको र अन्य प्रदेशहरुमा पनि वहुमतका लागि सभामुख सहित कुल प्रदेश सभाका सदस्यको ५० प्रतिशत भन्दा माथिलाई बहुमत मानिने भएकाले गण्डकी प्रदेशको हकमा मात्रै सरकार वनाउनका लागि वलमिच्याई गरिएको विपक्षीहरुको आरेप छ । यस अगाडि पनि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजिनामा दिएपछि सभामुखलाई समेत गणना गरेर अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्दा प्रदेश प्रमुख डिल्लिराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यस वेलामा अदालतले अधिकारीसंग विश्वासको मत लिने सुविधा रहेको भन्दै विश्वासको मत लिनका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको थियो ।
