पोखरा , आषाढ ४,
सुन्दर नगरी पोखरामा अवस्थित फेवाताल अनेक हिसावले अतिक्रमणको जोखिममा रहेको वेला फेवाताललाई अतिक्रमणवाट वचाउन सहयोग मिल्ने गरि सर्वोच्व अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुने गरि फैसला गरेको छ । सर्वोच्वको यो फैसला संगै पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ चैत्र १६ गते गरेको फेवतालको मापदण्ड ३० मिटर हुने गरि गरेको निर्णय वदर भएको छ । तत्कालिन पोखरा महानगरपालिकका प्रमुख मान वहादुर जिसी नेतृत्वको वोर्ड वैठकले केपि ओली प्रधानमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सरकारमा पृथ्वी सुव्वा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहेको वेला गठन गरेको पुण्य प्रसाद पौडेल संयोजक रहेको चार किल्ला नक्साङकन तथा सिमांकन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पोखरा महानगरपालिका वोर्ड वैठकले उक्त निर्णय गरेको वताईन्छ ।
फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकको निर्णय विरुद्ध २०७९ असार २२ गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट माथि सुनुवार्ई गर्दै न्यायाधिश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको ईजलासले आज पोखरा महमनगरपालिकाको निर्णय कार्यान्यन नगर्न आदेश दिदै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर हुने आदेश गरेको हो । सर्वोच्वको आदेश संगै फेवाताल वरिपरिको किनारमा वनेका करिव ५०० होटल रेष्टुरेन्ट लगायतका संरचना भत्कने भएका छन् ।
अहिले पोखराको फेवातलको सिमसार पुर्ने देखि लिएर फेवातलको मापदण्ड मिचेर धेरै ठाउमा रेष्टुरेन्ट लगायत अनेकै ब्यापारिक गतिविधिहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । सम्मानित सर्वोच्व अदालतको फैसला आएसंगै अव पोखरा महानगरपालिकाको अगाडि मापदण्ड मिचेर वनाएका सवै संरचनाहरु भत्काउने, फेवतालको किनारामा सञ्चालन गरिएका होटल , रेष्टुरेन्ट भत्काउने चुनौती थपिएको छ । धेरै ब्यक्तिहरुलाई कमाई गर्ने माद्यम वनेको फेवाताललाई वचाउन सर्वोच्व अदालतको आदेश अचुक अस्त्र वनेको छ भने स्थानिय सरकारको रुपमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाले अदालतको आदेश वमोजिम बिना कुनै मुलाहिजा सवै ठाँउमा ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्नको लागि तुरुन्तै पहल कदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।