गण्डकीमा एमाले काँग्रेस गठवन्धन कायमै ,किन लागु भएन नेकपा संगको ३ बुँदे सहमती

पोखरा साउन २१,
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने तीनबुँदे सहमति भएपछि नेपालको प्रदेश राजनीतिमा नयाँ शक्ति–सन्तुलनको बहस सुरु भयो । सहमतिले कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने सन्देश दिएता पनि गण्डकी प्रदेशमा भने त्यसको ठोस प्रभाव देखिएको छैन । एमाले अहिले पनि नेपाली कांग्रेससँगकै सत्ता साझेदारीमा रहिरहेकै छ । ३ बुँदेको मर्मलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने एमालेले काँग्रेस संगको सहकार्य तोडेर सरकारवाट वाहिरिनुपर्ने हो तर एमाले लाजै नमानीकन काँग्रेससंगको गठवन्धनमा रहिरहेकै छ ।
सहमति सार्वजनिक भएपछि धेरैको अपेक्षा थियो कि जहाँ–जहाँ एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन छ, त्यहाँ कम्युनिष्ट सहकार्यका आधारमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्नेछ । तर गण्डकीमा अवस्था उल्टो देखिएको छ । राष्ट्रिय तहमा कम्युनिष्ट एकताको सन्देश दिने एमालेले प्रदेशमा भने कांग्रेससँगको गठबन्धन नछोड्दा सहमती एउटासंग सहकार्य अर्केसित भन्ने देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि सहमतिको मूल्य त्यसको कार्यान्वयनबाट मापन हुन्छ । यदि प्रदेश सरकार गठनमा कम्युनिष्ट सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो भने गण्डकीमा त्यसको कार्यान्वयन नहुनुले सहमतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । यद्यपि एमाले निकट नेताहरू भने गण्डकीको परिस्थिति अन्य प्रदेशभन्दा फरक भएकाले र माथिवाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले तत्काल सरकार छोड्ने अवस्था नरहेको वताउदै आएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको सत्ता गणित पनि यसमा निर्णायक देखिन्छ । एमाले अहिले सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार हो । गठबन्धन तोड्दा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया, मुख्यमन्त्रीको विषय, मन्त्रालय बाँडफाँट, विश्वासको मत तथा शक्ति सन्तुलनजस्ता जटिल प्रश्न एकैपटक उठ्छन् । त्यसैले एमालेले तत्काल राजनीतिक जोखिम नलिने नीति अपनाएको हुन सक्ने कतिपयले आँकलन गरेका छन् तर अर्कोथरिले भने सहमती अनुसार एमाले अगाडि नवढेको आरोप लगाएका छन् । यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ यदि गण्डकीमा परिस्थितिका कारण तीनबुँदे सहमति लागू गर्न सकिँदैन भने अन्य प्रदेशमा मात्र यसको प्रयोग किन? सहमति सबै प्रदेशका लागि हो कि प्रदेशअनुसार फरक–फरक रूपमा लागू हुने हो भनेर प्रश्न समेत उठेको छ । एमालेमाथि अहिले उठिरहेको मुख्य आलोचना यही हो । एकातिर कम्युनिष्ट एकताको पक्षमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने, अर्कोतर्फ कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीलाई निरन्तरता दिने अवस्थाले पार्टीको राजनीतिक सन्देश कमजोर बनेकोे आरोप एमालेमाथि छ । राजनीतिमा सिद्धान्त र व्यवहारबीच अन्तर हुनु अस्वाभाविक होइन । तर सार्वजनिक रूपमा गरिएको सहमतिको विपरीत व्यवहार देखिँदा त्यसको राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । विशेष गरी नेकपाका कार्यकर्ता पंक्तिभित्र पनि “सहमति कार्यान्वयन कहिले हुन्छ?“ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । गण्डकीमा कांग्रेस पनि गण्डकी सरकार जोगाउन सक्रिय देखिएको छ । एमालेसँगको सहकार्य कायम राखेर प्रदेश सरकार सुरक्षित राख्ने कांग्रेसको भित्री चाहाना लुकेको छैन । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा फेरी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ त्यो रिक्स मोल्न पाण्डे तयार छैनन् त्यसै पनि उनलाई एमालेसंगको सहकार्यनै अहिलेका लागि सजिलो सेफ लेण्डिङ हो ।
तीनबुँदे सहमतिपछि नेकपा पंक्तिमा गण्डकीमा समेत सहकार्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यसअनुसारको राजनीतिक पहल नदेखिएपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ । नेकपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा धेरै प्रतिक्रिया नदिए पनि प्रदेशस्तरमा भने सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज सो पार्टी भित्र उठिरहेको छ । एमालेले कांग्रेससँगको सहकार्यलाई नै निरन्तरता दिने हो भने गण्डकीमा तीनबुँदे सहमतिको औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । यदि अन्य प्रदेशमा सहमति कार्यान्वयन हुने र गण्डकीमा मात्र नहुने अवस्था रह्यो भने एमालेमाथिको “दोहोरो मापदण्ड“ को आरोप लाग्ने निस्चित छ । गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरणको मात्र विषय होइन । यो एमाले–नेकपा तीनबुँदे सहमतिको विश्वसनीयताको परीक्षण पनि हो। एमालेले यसलाई राजनीतिक व्यावहारिकता र प्रदेशगत बाध्यताको परिणाम भन्न सक्छ । तर राजनीतिक विश्लेषक तथा नेकपाकै कार्यकर्ताहरुले यसलाई सिद्धान्त र व्यवहारबीचको विरोधाभासका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।