पोखरा जेष्ठ २२,
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सभाको वुधवारको वैठकमा प्रदेश प्रमुख डिल्लिराज भट्टले आगामी वर्षको निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । २२ पृष्ठ लामो निती तथा कार्यक्रमका १३५ वुँदामा राृजगारी श्रीजना देखि आयात प्रतिष्थापन , राईड शेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्ने, प्रदेशमा छुट्टै राजश्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने, लगायतका धेरै कर्णपृय कार्यक्रमहरु समावेस गरिएका छन् । निती तथा कार्याक्रममा प्रदेशमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसरहरु श्रीजना गर्ने, आयाता प्रतिष्थापन गरि आत्मनिर्भर तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश कानून वमोजिम आर्थिक मामिला मन्त्रालयको मातहत रहने गरि राजश्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरि कर संकलन , कर परिपालन र अभिलेखन प्रणालीको विकास गर्ने जनाईएको छ । सुद्रिड प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रुपान्तरणकारी रणनिती अवलम्वन गरि हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रुपमा ईन्भेष्ट गण्डकी कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक तथा वाह्य लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने जनाईएको छ । निती तथा कार्यक्रममा कृषिको उत्पादन वढाउन रसाईनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मल कृषि चुन र जैविक विषाधी प्रयोगलाई प्रोत्साहान गर्ने, पशुपालन, फलफुल तथा तरकारी उत्पादन वढाउदै आत्मनिर्भर वन्ने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् । भूमिवैक स्थापना गरि वाँझो रहेको जमिनको सदुपयोग गर्ने कुरा समेत निती तथा कार्यक्रममा उल्लखे गरिएको छ । पाहाडि क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजना १० जिल्लाका ३४ वटा स्थानिय तहमा लागु गरिने निती तथा कार्यक्रममा जनाईएको छ ।
पोखरामा गण्डकी प्रदेशको पहिचान झल्किने गरि वानस्पतिक पर्यटकिय पार्कको निर्माण गर्ने, पर्यटन राजधानी पोखराको व्रण्डिङका लागि पोखरा जाउ प्रकृति र संस्कृतिसंग रमाऔ तथा राउण्ड फेवा भ्यू फेवा कार्याक्रमलाई प्रथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । घरेलु मदिराको उत्पादन, व्रण्डिङ , वितरण र नियमनका लागि ऐन जारी गरि कार्यान्वयनमा लगिने, औषधिजन्य कच्चा पदार्थका लागि गाँजा खेती गर्ने कानून निर्माण गर्ने , प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा आवश्यकताका आधारमा स्तरोन्नती गर्दै चिकित्सकिय विधाका शैक्षीक कार्यक्रमहरुकासुरुवात गरिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्रविधिक विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने, नेपाली भाषाका अतिरिक्त गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिन कानून वनाईने, गण्डकी प्रदेशका शैक्षिक संस्थाहरुमा सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणालीको प्रयोगलाई आवश्यक निती तथा प्रविधिक प्रवन्ध मिलाईने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई तथा वितरण कार्य प्रदेशवाटै सुरु गर्ने, सवारी साधन करलाई अनलाईन मार्फत भुक्तानीको गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने, राई शेयरिङलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथमा निती तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । संघ सरकार राईड शेयरिङका विषयमा अन्योलमा रहेका वेला गण्डकी प्रदेश सरकारले भने १ महिना स्थगन थरेको भएपनि निती तथा कार्यक्रममा यसलार्ई व्यवस्थित गरिने कुरा उल्लेख गरेपछि गण्डकमा राईड शेयरिङ निर्वाध रुपमा चल्ने संकेत देखिएको छ । सुशासनलाई नागरिकस्तरवाटै अनूभूति हुने गरि कार्य गरिने , सुचनाको पहूच नागरिसम्म पु¥याइने , आर्टिफिसियल ईन्टेलिजन्स ए आई जस्ता नविनतम सूचना प्रविधिले ल्याएका अवसरहरुको सदुपयोग तथा त्यसले सृजना गरेका चुनौतीको सामाना गर्न सूचना प्रविधि तथा साईवर सेक्युरीटी सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निती तथा कार्यक्रममा जनाईएको छ । निती तथा कार्यक्रममा सडक,यातायात शान्ति सुरक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई,सहकारी क्षेत्र, विद्युत , विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुलार्य पनि निती तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
यस वर्षको निती तथा कार्यक्रममा पनि पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिईएको देखिएको छ । जनताको घर आँगनको रुपमा परितिच प्रदेश सरकारले संघ सरकारकै नक्कल गरेर निती तथा कार्यक्रम ल्याएको देखिएको छ । जनतासंग नजिक रहेको सरकारले स्थानिय आवश्यकता, जनताको वास्तविक समस्या, पिर मर्का, रोजगारी सृजना, शैक्षिक सहुलियत, स्वास्थ् उपचारमा सहूलियत जस्ता विषयहरुलाई संघ सरकार भन्दा पृथक तरिकाले निती तथा कार्यक्रममा समावेस गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गरेको पाईएको छैन । मुलुकमा तिन तहका सरकारहरु भएपनि तल्ला सरकारहरुले पनि संघ सरकारकै सिको गरेर निती तथा कार्यक्रम ल्याउने र ल्याईएका निती तथा कार्यक्रमहरु कति कार्यन्वयनमा जाने हुन् वा कति अर्को वर्ष कुनैपर्ने हो भनने जस्ता अन्यौलताहरु पनि रहने गरेका छन् । यस्ता विषयहरुलाई प्रदेश सरकारले संवोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहाँ लेख्नुहोस् ।
तपाईंको नाम यहाँ लेख्नुहोस् ।