आगामी वर्षको वैशाख देखि आर्थिक गणना गरिने, कास्की जिल्लामा १०० गणक खटिदै

पोखरा चैत, १०,राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको तयारी थालेको छ । आर्थिक गणना २०८३ सालको वैशाख ७ गते देखि प्रारम्भ हुने र असार ७ गते सम्पन्न हुने छ । आर्थिक गणनाको लागि मुलुकभरीमा ८४ वटा आर्थिक गणना कार्यालयहरु स्थापना गरिसकिएको छ । त्यसै गरि ६ हजार जना करारमा लिईएका गणकहरुले आर्थिक गणना गर्नेछन् । आर्थिक गणना गर्दा गणकहरुले आर्थिक कारोवार गर्ने ब्यवसायीक फर्महरु, उद्योग धन्दाहरु ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा गई ति प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने ब्यक्तिको नाम ठेगाना, उदेश्य,कार्यरत कर्मचारी संख्या, दर्ता भएको निकाय, आर्थिक पूजी , लगायतको वारेमा डिटेल लिने छन् । तथ्याङक कार्यालयले उपलव्ध गराएको प्रश्नावली गणकहरुले भर्नेछन् । गणकहरुको साथमा सुपरिवेक्षकहरु पनि रहने ब्यवस्था गरिएको छ । गणकहरुले साढे दुई महिना लगाएर आर्थिक तथ्याङक तयार पार्ने वताईएको छ ।
यसै विच कास्की जिल्लामा १०० जना गणकहरु र ५ जना सुपरिवेक्षकहरु खटिने जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय कास्कीका तथ्याङ्क समन्वय अधिकारी नन्दलाल सापकोटाले आज सोही कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराए । कास्की जिल्लाका पोखरा महानगरपालिका लगायत मादी, अन्नपुर्ण, माछापुच्छ«े र रुपा गाँउपालिकामा एरिया विभाजन गरेर गणकहरु खटाईने उनले वताए । एक जना गणकले आफ्नो तोकिएको क्षेत्रमा जुनसुकै समयमा पनि गणना गर्न सक्ने र साढे २ महिनाको अवधिको तलव वापत उसले ३२ हजार ९०० प्राप्त गर्ने सापकोटाले वताए । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति रहने र उक्त समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, स्थानिय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, र ब्यवसायीक संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । स्थानिय स्तरमा स्थानिय र वडा आर्थिक गणना समन्वय तथा सहजीकरण समिति वनाईने छ । कृषि वन तथा माछापालन, खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत तथा ग्याँस, पानी आपूर्ति , फोहर व्यवस्थापन, निर्माण, थोक तथा खुद्र व्यापार, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन सेवा, सूचना तथा सञ्चार, बित्तिय तथा विमा, घर जग्गा व्यवसाय, पेशागत वैज्ञानिक सेवा, प्रशासनीय सहयोगी सेवा, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य, कला मनोरञ्जन तथा मनोविद र अन्य सेवा गरि १८ वटा क्षेत्रमा आर्थिक गणना गरिने सापकोटाले वताए ।
दर्ता नगरि सञ्चालन गरिएका कृषि तथा माछापालन, तिनवटै सरकारका प्रशासनीक कार्यहरु, अनिवार्य सुरक्षा, नियमनकारी कार्यालयहरु, घरेलु कामदारहरु राखेर गरिएका कार्यालय कानूनी संझौता विनाका घरयासी कार्य र अन्तराष्ट्रिय संगठनका कार्य क्षेत्र भएकाहरुलाई आर्थिक गणनामा समावेस नगरिने सापकोटाले वताए । हरेक प्रकारका उद्योग र व्यापार व्यवसायीहरुको संख्या, तिनीहरुमा काम गर्ने कामदार, तिनीहरुले गरेको लगानी तथा उनिहरुले वैंक तथा वित्तिय क्षेत्रसंग गरेको सहकार्य तथा राज्यलाई करको माद्यमद्धारा पु¥याएको योगदान लगायतको तथ्याङ राख्नका लागि यो गणना गर्न लागिएको वताईएको छ ।