पोखरा भाद्र ९,
गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि प्रदेशको सत्ता राजनीति फेरि तरंगित भएको छ । एमाले गण्डकी संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी आफ्ना चारै जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि गण्डकीमा पाण्डे नेतृत्वको सरकारका अगाडि संकट आईलागेको छ । एमालेबाट गण्डकी सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री गोविन्दबहादुर नेपाली, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमबहादुर कार्की, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमाल र स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे रहेका थिए । उनीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको एमालेले जनाएको छ ।
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारमा सत्ता सहकार्य गर्ने नयाँ राजनीतिक सहमति बनेपछि त्यसको प्रभाव गण्डकीमा पनि परेको हो । एमालेले केही दिन अगाडि सरकारवाट फिर्ता हुनुपर्ने भएपनि केन्द्रको दवावपछि मात्रै आफ्ना मन्त्री फिर्ता वोलाएको हो । एमालेले अब गण्डकीमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायत अन्य दलसँग संवाद अघि बढाउने जनाएको छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार तत्कालै अल्पमतमा पर्ने अवस्था भने देखिएको छैन ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा मनाङबाट स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’को सांसद पद रिक्त भएपछि अहिले ५९ सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन् भने एमालेका २२ सांसद छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग दुई तथा नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एक सांसद छन् । सभामुखलाई सत्ता समीकरणको अंकगणितमा नराख्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपा र नेसपाको समर्थनले बहुमत कायम राख्ने अवस्था रहेको छ । हालसम्म राप्रपाले मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । नेसपाका सांसद फणिन्द्र देवकोटाको समर्थन पनि पाण्डे सरकारकै पक्षमा रहेको छ । त्यसैले एमालेले मन्त्री फिर्ता बोलाउँदैमा सरकार ढल्ने अवस्था नरहेको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा छ । राप्रपा र नेसपाका सांसद फणिन्द्र देवकोटा मध्ये कुनै एकले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने पाण्डे अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसैले गोरखाका मुख्यमनत्री पाण्डेले गोरखाका प्रदेश सभा सदस्य देवकोटालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेर सरकार जोगाउने तयारी गरेको श्रोतहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले भने गण्डकीमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने रणनितीमा लागेको वतार्ईन्छ । एमालेसँग २२ सांसद छन् भने नेकपासँग सभामुखसहित सात सांसद छन्। सभामुखलाई मतदानमा नराख्दा पनि दुवै दल मिल्दा सरकार गठनका लागि आवश्यक ३० मत पुग्दैन । त्यसैले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन राप्रपाको समर्थन निर्णायक बन्ने देखिएको छ । तर राप्रपाले तत्काल नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छैन । यही कारण एमालेका लागि गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउने बाटो तत्काल सहज देखिँदैन तथापि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी राप्रपासंगको संवादमा रहिरहेको दावी गरिएको छ । गण्डकीको सत्ता राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति राप्रपा बनेको छ । दुई सांसद मात्रै भए पनि सरकार गठन र बहुमतको हिसाबले राप्रपा निर्णायक अवस्थामा पुगेको हो।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपा र नेसपाको समर्थन कायम रहे २७ कांग्रेस + २ राप्रपा + १ नेसपा गरी ३० मत पुग्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ एमालेका २२, र नेकपाका ६ गरि २८ हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा राप्रपाका २ जना संसदले समर्थन गरेको खण्डमा ३० पुग्न जान्छ त्यसैले पनि दुव्ौ तर्फको सरकार वनाउने चावी राप्रपा संग मात्रै रहेको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहाँ लेख्नुहोस् ।
तपाईंको नाम यहाँ लेख्नुहोस् ।